वसतिगृहे आणि शिष्यवृत्तीसाठी सुरू करणार मोहीम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2021 04:31 AM2021-02-21T04:31:28+5:302021-02-21T04:31:28+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : राज्यात सध्या महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र त्याचसोबत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि शिष्यवृत्तींच्या प्रश्नावर ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : राज्यात सध्या महाविद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र त्याचसोबत विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि शिष्यवृत्तींच्या प्रश्नावर मोहीम सुरू करणार आहोत. त्यात शासनाने लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी वसतिगृहे सुरू करावी. आणि जी शिष्यवृत्तीची थकबाकी आहे. ती तातडीने विद्यार्थ्यांना देण्याची मागणी करणार असल्याचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे प्रदेश मंत्री सिद्धेश्वर लटपटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
अभाविपचे संघटन सचिव असलेले सिद्धेश्वर लटपटे यांची प्रदेश मंत्री म्हणून नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात निवड करण्यात आली आहे. त्यानिमित्त ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला.
लटपटे यांनी सांगितले की, ‘अभाविपमध्ये प्रदेश मंत्री आणि प्रदेश अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया वेगळी असते. त्यासाठी निवडणूक अधिकारी असतात. यावेळी प्रा. गंगाधर खेडकर यांनी हे काम पाहिले होते. त्यावेळी सर्वच शाखांमधून प्रस्ताव पाठवले जातात. त्यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यातून प्रदेश मंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.’
प्रदेश मंत्री म्हणून काम करत असताना विद्यार्थ्यांचे कोणते प्रश्न हाताळणार, यावर बोलताना लटपटे यांनी सांगितले की, १५ फेब्रुवारीला विद्यार्थी एवढ्या महिन्यांनंतर महाविद्यालयात आले. त्यावेळी त्यांचे आम्ही स्वागत केले. त्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी सक्रिय करणे गरजेचे झाले आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा आता समोर आल्या आहेत. शिक्षणाचे कॅलेंडर सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सद्या महाविद्यालये सुरू झालेली असली तरी वसतिगृहे आणि मेस बंदच आहेत. वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी येत्या काळात आंदोलन करणार आहोत.
लटपटे पुढे म्हणाले की, ‘ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. त्यात प्राध्यापकांना अडचणी येत आहेत. हे शिक्षण प्रभावी ठरत नसल्याचेही समोर आले आहे.’
शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावर आंदोलन
लटपटे यांनी सांगितले की, ‘राज्यात २०१७ पासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळावी, यासाठी सुरूवातीला सहायक शिक्षण संचालकांना निवेदन दिले जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर कार्यवाही न झाल्यास या सर्व विषयांवर राज्यभर आंदोलन केले जाईल.