व्यवसाय कर, मार्केट फी रद्द करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जीएसटी कायदा आणताना सरकारने स्थानिक सर्व कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु इतकी वर्षे उलटूनही अद्याप ते कायदे रद्द झालेले नाहीत. राज्य सरकारने व्यवसाय कर, मार्केट फी रद्द करावी, तसेच पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करून या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर करावा, अशी मागणी जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडिया यांनी केली आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प ८ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, ‘फाम’चे अध्यक्ष विनेश मेहता यांना निवेदन पाठवून ही मागणी केली.

निवेदनात म्हटले आहे की, व्यवसाय कर हा कायदा बेरोजगारांना रोजगार भत्ता देण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र सद्यस्थितीमध्ये या कायद्याचे औचित्य संपुष्टात आले आहे, तरीही शासनातर्फे व्यवसाय कर आकारण्यात येत आहे, तसेच शासनाने स्थानिक कर व जकात कर रद्द करून स्थानिक संस्थांना अनुदान देणे सुरू केले. त्याचप्रमाणे, सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे आकारण्यात येणारी मार्केट फी रद्द करून बाजार समितीला राज्य शासनाद्वारे अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोल, तसेच डिझेल यावर खूपच जास्त कर असून, हा कर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. हे कर रद्द केल्याने निर्माण होणारी वित्तीय तूट शासनाने जीएसटीमध्ये आवश्यक वाढ करून भरून काढावी. मात्र, व्यापारी व सर्वसामान्य ग्राहक, तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहार प्रणालीमध्ये डोकेदुखी ठरत असलेले वरील सर्व कर पूर्णपणे रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.