दूधात भेसळ करणाऱ्या ८ जणांवर खटले दाखल; ११ ठिकाणी तपासणी

११ ठिकाणी तपासणी : भेसळ विरोधात जिल्ह्यात धडक मोहीम

जळगांव - दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्या आठ आस्थापनांविरुध्द भेसळ व वजनमापनाचे खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तीन ठिकाणचे नमुने मुंबई येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्ष तथा अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांनी दिली. जिल्ह्यातील दूधात व दूग्धजन्य पदार्थामध्ये होणाऱ्या भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या माध्यमातून १ सप्टेंबर पासून दूध भेसळी विरोधात धडक मोहीम राबविण्यात येत आहे. १५ सप्टेंबर पर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन या समितीत अपर पोलीस अधिक्षक, अन्न व औषध प्रशासन सहायक आयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त व वैध मापनशास्त्र उपनियंत्रक हे सदस्य तर जिल्हा दूग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. दूध संस्था, संकलन केंद्र, प्रोसेसिंग प्रकल्प, दूध व दूग्धजन्य पदार्थ पुरवठा करणारे, निर्मिती करणारे, विक्री करणारे, स्विट मार्ट, इतर सबंधित उद्योजक यांच्या तपासण्या धडक मोहिमेत करण्यात येणार आहे. धडक मोहिमेद्वारे कुणालाही त्रास देणे हा उद्देश नसून दूध उत्पादक व दूध, दूग्धजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांनी शुध्द दर्जाचे दूध व दूग्धजन्य पदार्थ ग्राहकांना द्यावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या समितीमार्फत १ सप्टेंबर रोजी चाळीसगांव येथे ८ डेअरीच्या तपासणीअंती भेसळयुक्त दुध नष्ट करण्यात आले तर ४ डेअरी आस्थापनांवर वजनमापे विभागाने खटले दाखल केलेले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून एक सॅम्पल तपासणीसाठी मुंबई येथे पाठविण्यात आलेले आहे.

ऑक्सीटोसीनचा वापर; गुन्हा दाखल

समितीने केलेल्या तपासणीत जनावरांच्या गोठ्यात अनधिकृत ऑक्सीटोसीनचा वापर आढळल्याने पशुसंवर्धन खात्यामार्फत नाशिराबाद पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एरंडोल येथे ३ वजनमाप खटले दाखल करण्यात आलेले असून २२ लिटर भेसळयुक्त दुध नष्ट करून, २ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आलेले आहेत.

दूध व दूग्धजन्य पदार्थाच्या वापराच्या पॅकेट्सवर अथवा डब्यांवर तारीख स्पष्ट नमूद असणे आवश्यक आहे. मुदतबाह्यपदार्थ विक्रीसाठी ठेवू नये. तपासण्यांमध्ये तसा प्रकार आढळून आल्यास संबंधितांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ व नियमन २०११ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.भेसळ आढळल्यास जनतेने समितीकडे तक्रार करावी.
-प्रवीण महाजन, अपर जिल्हाधिकारी