ओबीसींसोबतच भटक्या-विमुक्तांचीही जणगणना करा

आदिवासींच्या सोयीसुविधा भटक्या विमुक्तांच्या ४२ जातींना देण्याचा विधिमंडळाचा ठराव राज्य सरकारने करुन तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. केंद्र सरकारने आम्हाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी माजी वनमंत्री आमदार संजय राठोड यांनी मंगळवारी केली.

ठळक मुद्देमाजी मंत्री संजय राठोड : ४२ जाती दूर्लक्षित, पदोन्नत्तीतीलही आरक्षण नियमित करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

चाळीसगावः आम्हाला कुणाच्या ताटातले नको. मात्र जे आम्हाला घटनेने दिले आहे, ते तरी केंद्र व राज्य सरकारने द्यावे. ओबीसींच्या जनगणनेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित असणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांचीदेखील ओबीसींसोबतच जनगणना करावी. आदिवासींच्या सोयीसुविधा भटक्या विमुक्तांच्या ४२ जातींना देण्याचा विधिमंडळाचा ठराव राज्य सरकारने करुन तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. केंद्र सरकारने आम्हाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी माजी वनमंत्री आमदार संजय राठोड यांनी मंगळवारी येथे घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केली.

राज्यभरातील भटक्या विमुक्तांच्या समस्या, व्यथा आणि वेदना मांडण्यासाठी माजी मंत्री संजय राठोड यांचे जागर अभियान सुरु आहे. मराठवाड्यातून ते गेल्या चार दिवसांपासून उत्तर महाराष्ट्र व खान्देशात बंजारा समाजाच्या तांडा व वस्तींमध्ये जात आहे. सोमवारी व मंगळवारी त्यांनी चाळीसगाव तालुक्याचा दौरा केला.

चाळीसगाव तालुक्यात भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या ५० हजाराहून अधिक आहे. या दौऱ्यात त्यांनी तांड्यांमध्ये मेळावे घेतले. दोन दिवसांपूर्वी भाजपाने ओबीसी आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन फसवे होते. हे आंदोलन कोणाविरुद्ध होते ? असा माझा त्यांना प्रश्न आहे. असे सांगत संजय राठोड पत्र परिषदेत पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या जनगणनेचा डाटा उपलब्ध नाही, असे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. डाटा केंद्र सरकारकडे आहे, केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळेच भाजपाचे हे आंदोलन म्हणजे दिशाभूल आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली.

ज्या पद्धतीने अन्यायग्रस्त मराठा व ओबीसी समाज एकत्र येऊन आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढत आहे, तसाच लढा भटक्या विमुक्तांनाही उभारावा लागणार आहे. आम्हाला कुणाचे आरक्षण नको आहे. मात्र घटनेने साडेपाच टक्क्यांचे आरक्षण भटक्या विमुक्तांना दिले आहे. त्याचे रक्षण व्हावे. त्यात नव्याने जातींचा समावेश करु नये. पदोन्नत्तीमधील रद्द केलेले आरक्षणही नियमित करा, अशी आमची मागणी असल्याचेही राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

चाळीसगावच्या ‘सोलर’ पिडितांना न्याय देण्याची भूमिका

चाळीसगावात उभारलेल्या सोलर प्रकल्पात खान्देशातील हेवीवेट नेत्यांचे हितसंबंध आहे. आपण मात्र मंत्री असतांना सोलर पिडितांची बाजू समजून घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. येत्या अधिवेशानातही औचित्याचा मुद्दा म्हणून हा प्रश्न उपस्थित करु. एसआयटीसह सीबीआयमार्फतही या प्रकल्पांच्या चौकशीची मागणी करणार असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.

तांडा वस्तींवर समस्यांचा पाढा

पूर्ण महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांच्या तांडा वस्तींमध्ये पायपीट करतोय. कोरोना महामारीत नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहे. तांडा वस्ती सुधार योजनेला तर यावर्षी निधीच मिळाला नाही. वसंतराव नाईक महामंडळाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. येथे प्रचंड गैरव्यवहार व अनियमितता आहे, असेही संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.

नोबॉलवर माझी विकेट

आपल्याला मंत्रीपद का सोडावे लागले? असे पत्रकारांनी विचारले असता राठोड म्हणाले, सद्यस्थितीत याप्रकरणाची चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे काही टिप्पणी करणे योग्य नाही. नो बॉलवर माझी विकेट घेतली गेली. तिसऱ्याच अम्पायरने निर्णय दिला आहे.. योग्य वेळी मात्र मी बोलेन.

चाळीसगावला तांड्यामध्ये मेळावे

धुळे, नंदुरबार येथील दौरा आटोपून माजी मंत्री आमदार संजय राठोड यांनी चाळीसगाव तालुक्यातील बाहुतांशी बंजारा समाजाचे वास्तव्य मोठ्या संख्येने असणाऱ्या तांडा वस्तींना भेटी दिल्या. मेळावेही घेतले. दोन दिवसांच्या दौऱ्यात त्यांनी करगावसह लोंजे येथे मेळावा घेतला. या मेळाव्यात तळोंदे, सांगवी, पाथरदे, खेर्डे येथील बंजारा समाज बांधव सहभागी झाले होते. वलठाण येथेही मेळावा झाला. यात पिंपरखेड, चंडिकावाडी, शिवापूर, बोढरे येथील बंजारा समाज बांधवांशी त्यांनी संवाद साधला. मंगळवारी त्यांनी सायंकाळी शिंदी येथे मेळावा घेतला. यात घोडेगाव, ब्राम्हणशेवगे, राजदेहरे, तळेगाव येथील बंजारा समाज बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी राज्य समन्वयक प्रा. के.सी. पवार, माजी जि.प.सदस्य सुभाष चव्हाण, सुधाकर राठोड, प्रितेश शर्मा आदी उपस्थित होते.