केंद्रीय अर्थसंकल्प : गृहिणी, विद्यार्थ्यांकडून स्वागत तर विरोधकांकडून टीका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2020 12:04 PM2020-02-02T12:04:29+5:302020-02-02T12:05:02+5:30
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्याने मध्यमवर्गीय लाभ, शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना नसल्याचा आरोप, घोषणांची पूर्ती होण्याची अपेक्षा
जळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रातील भरीव गुंतवणूक विद्यार्थ्यांच्या हिताची असून आरोग्य व शिक्षण या घटकांचा दर्जा उंचावणार आहे. तसेच कर रचनेत बदल केल्याने सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच शेती उत्पादन दुपटीने वाढविण्याच्या तरतुदीमुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळेल, असा सूर अर्थसंकल्पाविषयी उमटत आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे गृहिणी, विद्यार्थी, सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. तर शेतकºयासह सामान्यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका विरोधी पक्षातील पदाधिकाºयांकडून होत आहे. वैयक्तिक करदात्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना त्याचा फायदा मिळेल, असाही विश्वास व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्या बाबत विविध क्षेत्रातील मंडळींच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता वेगवेगळा सूर उमटला.
शेतकरी हिताचा
केंद्रीय अर्थसंकल्प समृध्द, बलशाली भारत निर्माण करण्याच्या द्दष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी व मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा केंद्र सरकारने दिला आहे. शेती उत्पन्नात २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढ करणे, शेतकºयांसाठी व शेती उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी १६ सूत्री कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प जरी तुटीचा असला तरी देशांतील सर्वसामान्य नागरिक व शेतकºयांचा हिताचा हा अर्थसंकल्प आहे.
-एकनाथराव खडसे, माजी मंत्री
किसान रेलचा मोठा फायदा
किसान रेलचा जळगाव जिल्ह्याला मोठा फायदा मिळेल. तसेच किसान उडाण योजनेमुळे कृषी माल देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होईल. जळगाव विमानतळावर नाईट लँडिंगची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे किसान उडाण योजनेचा जळगाव जिल्ह्याला सर्वात जास्त फायदा होईल.
-रक्षा खडसे, खासदार
व्यापार मजबुतीकडे मोठे पाऊल
केंद्रीय अर्थसंकल्प शेतकºयांना समर्पित असून कृषी क्षेत्राला अधिक बळ देण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला आहे. व्यापारीकरण मजबुतीच्या दिशेने मोठे पाउल केंद्र सरकारने उचलले असून यामुळे नव्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे. भारताचे विश्वगुरू बनण्याचे स्वप्न साकारण्याचे भक्कम पाऊल अर्थसंकल्पातून उचलले गेले आहे.
- गिरीश महाजन, माजी पालकमंत्री
घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी
अर्थसंकल्पात मोठ्या घोेषणा करण्यात आल्या आहेत. करदात्याला दिलासा दिलेला असला तरी इतर क्षेत्रासाठी यंदाचा अर्थसंकल्प स्वप्नवत वाटत आहे. शेतकºयांसाठी १६ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा झाली असली तरी आधीच्या घोषणांचा यात कुठेही समावेश दिसत नाही. आरोग्य क्षेत्रासाठी ६९ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केली आहे. या घोेषणेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बँक खात्यातील रकमेसाठी विमा कवच पाच लाखांपर्यंत करण्यात आल्याने ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असला तरी ज्या बँकांमध्ये घोटाळे झाले आहेत, अशा बँकांबाबतीत ठोस निर्णय दिसून येत नाही.
-डॉ. उल्हास पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष, काँग्रेस
दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प
आजचा अर्थसंकल्प खूपच निराशाजनक व दिशाभूल करणारा आहे़ नोकरदार वर्गाला त्यांच्या पगारावर मोठा कर भरावा लागणार आहे़ शेतकºयांच्या योजना अरूण जेटली यांच्या काळातीलच अजून अंमलात आलेल्या नाहीत़ या तरतुदींचा केवळ कागदी खेळ सुरू आहे़ मोदी सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प असताना उद्योग मोडकळीस आले असताना उद्योग उभारणीसाठी ठोस कृती नाही़ स्थानिक उद्योग संपविण्याचे हे षडयंत्र आहे़
-अॅड़ संदीप पाटील, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस
निराशादायी अर्थसंकल्प
हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशादायी आहे़ तरूण, बेरोजगारांसाठी कुठलीही ठोस तरतूद नाही़ केवळ आश्वासने आहेत मात्र, प्रत्यक्ष कृती कुठेही दिसत नाही, गेल्या पाच वर्षांची आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत, शेतकरी, तरूण, हवालदिल झालेले आहेत़ उद्योगांसाठी कुठलेही ठोस पाऊल नाही़
-अॅड़ रवींद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी
चांगले शैक्षणिक मूल्ये मिळणार
नवीन शैक्षणिक धोरण येत आहे़ त्यातंर्गत कौशल्यावर आधारीत शिक्षणाला मोठी तरतूद केली आहे़ शंभर ते दीडशे कौशल्यभिमुख संस्था उभ्या राहणार आहेत़ जेणे करून विदेशातील मुले देखील तेथे शिकायला येतील़ एका प्रकारे उत्कृष्ठ धोरण आहे़ देशाच्या नवीन पिढीला चांगल्या पध्दतीने शैक्षणिक मूल्य मिळतील़
-नंदकुमार बेंडाळे, अध्यक्ष, केसीई सोयायटी
सहकारी बँकांना संजीवनी
ठेवींवरील विमा कवच पाच लाखापर्यंत वाढविल्याने सहकारी बँकांना संजीवनी मिळणार असून पाच कोटी पर्यंतच्या उलाढालीपर्यंत टॅक्स आॅडीटची मर्यादा वाढविल्याने छोट्या कर्जदारांना दिलासा मिळण्यासही मदत होणार आहे. सहकारी बँकांना कर माफी न दिल्यामुळे निराशा तसेच कराचे प्रमाण काही शर्ती अटींवर कमी केले, त्यामुळे फारसा दिलासा नाही. तसेच बचत गटांना ग्रेन बँकेच्या संकल्पनेतून अधिक संधी मिळतील.
-भालचंद्र पाटील, चेअरमन जळगाव पीपल्स को-आॅप. बँक लि.
जीएसटी कपातीचे स्वागत
‘ईलेक्ट्रिक व्हेईकल’साठी कर्ज घेतल्यास करामध्ये दीड लाखापर्यंत सूट देण्याच्या घोषणेने या वाहनांचा वापर वाढेल. तसेच या वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के केल्याने या निर्णयाचे स्वागत आहे.
-आदित्य जाखेटे, वाहन विक्रेते.
फसवा अर्थसंकल्प
बांधकाम क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प फसवा आहे. कोणत्याही सकारात्मक निर्णय यात नसल्याने निराशा झाली आहे. कराबाबत अपेक्षाभंग झाला आहे.
-रमेशकुमार मुणोत, बांधकाम व्यावसायिक.
मर्यादा वाढीचे स्वागत
टॅक्स आॅडीट मर्यादा वाढविल्याने त्याचा लहान व्यापाºयांना मोठा फायदा होणार आहे. तसेच कर रचनेही स्वागत आहे. जीएसटी अधिक सुटसुटीत होणे अपेक्षित होते.
-मनोहरलाल कावना, कापड व्यावसायिक.
अपेक्षाभंग
सोन्यावरील सीमा शुल्क कमी होण्यासह जीएसटीदेखील कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे न झाल्याने अपेक्षाभंग झाला आहे.
-भागवत भंगाळे, सुवर्ण व्यावसायिक.
अनेक चांगल्या योजना
अर्थसंकल्पात युवा उद्योजकांसाठी नवीन तरतुदी केल्या आहेत. स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याशिवाय, तरुणांमध्ये उद्योजकता वाढविण्यासाठी अनेक चांगल्या योजना प्रस्तावित केल्या आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात फारशा समाधानकारक तरतुदी नाहीत मात्र अर्थसंकल्पातील अन्य तरतुदींमुळे सर्वसाधारण ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता आणि वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर सरकारी खर्च वाढेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे या क्षेत्रालाही फायदा होईल.
-जितेंद्र कोठारी, उद्योजक
कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर
केंद्रीय बजेट मध्ये शिक्षण क्षेत्रात सरकारने कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर दिला असून त्यामुळे रोजगाराभिमुख शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल व त्यासाठी भरीव तरतूद बजेटमध्ये केली आहे. मागील वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षण क्षेत्रावर बजेट मध्ये तरतूद केली आहे़ त्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन.
-सिद्धेश्वर लटपटे, प्रदेश सहमंत्री, अभाविप
पाया सुधारणे गरजेचे
चीनमध्ये सहा तासात १ हजार खाटांची हॉस्पिटल्स उभारण्यात आली. भारताच्या आरोग्याचा पाया एवढा मजबूत व्हायला हवा. आपल्याकडे विदारक चित्र आहे. देशातील ५ टक्के पैसा तरी आरोग्यावर खर्ची पडला पाहिजे. शासकीय योजना सुरु झाल्या मात्र गरजेचे आहे ते मिळत नाही. उदाहरणार्थ आरोग्य योजनेत प्रसुती, एमटीपी, सिझरचा समावेश न करण्यात आल्यामुळे यासाठी लोकांना शासकीय रुग्णालयातच जावे लागते. त्यात सुधारणा गरजेच्या आहेत.-डॉ. उदयसिंग पाटील,
सामान्यांना दिलासा
ठेवींवरील विमा कवचची मर्यादा पाच लाखापर्यंत केल्याने त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच पॅन कार्डची प्रक्रिया सुटसुटीत केल्यानेही सर्वसामान्यांना लाभ होणार आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे सहकार क्षेत्राला चालना मिळेल.
- स्मिता बाफना, अध्यक्षा, सीए असोसिएशन.
नवीन उभारीसाठी धडाकेबाज निर्णय
अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी नवीन उत्पादन कंपनीला आयकर १५ टक्के करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात प्राप्ती कर प्रणालीतील बदल जाहीर करून सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. टॅक्स आॅडिटची मर्यादा १ कोटीवरून ५ कोटी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापाºयांना दिलासा मिळेल. बँकेतील फिक्स ठेवीवरील इन्शुरन्स कव्हरेज १ लाखवरून वाढून ५ लाख करण्यात आले आहे. हा बजेट अर्थव्यवस्थेला गती देईल, असे वाटते.
-सागर पाटणी, उपाध्यक्ष, जळगाव जिल्हा सीए शाखा
स्तूत्य निर्णय
सर्वसामान्यांसाठी आयकराचे पर्यायी दर या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे १५ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाºयांचा तीस हजारने फायदा होणार आहे. लाभांश वाटप कर कंपन्यांसाठी रद्द करून आता मिळणाºयाच्या उत्पन्नात करपात्र होईल. लहान उद्योगधंद्यांना अटीस पात्र राहून ५ कोटी रुपये विक्रीपर्यंत टॅक्स आॅडीट लागू होणार नाही. या तरतुदी स्पृहणीय आहेत. शेतकºयांना पॉईट प्रोग्राम व २० लाख