जळगावात अल्पकालावधीत कामे मार्गी लावण्याच नवीन पालकमंत्र्यांसमोर आव्हान

जळगाव : माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पालकत्वच हरवलेल्या जिल्ह्याला गिरीश महाजन यांच्या रूपाने अखेर जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री मिळाल्याने जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागण्याची शक्यता असल्याने अवघ्या अडीच महिन्यांच्या अल्प कालावधीत अधिकाधिक विषय मार्गी लावण्याचे आव्हान नवीन पालकमंत्र्यांसमोर आहे.
राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार आल्यावर तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना जळगाव जिल्ह्याचे तर महाजन यांना नाशिकचे पालकमंत्रीपद मिळाले. मात्र खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर जिल्ह्यातीलच असलेल्या जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना हे पालकमंत्रीपद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र खडसे-महाजन यांच्यातील पक्षांतर्गत वादामुळे मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांची नाराजी टाळण्यासाठी महाजन यांना पालकमंत्रीपद देणे टाळले. तत्कालीन कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सोपविण्यात आले.
मात्र बाहेरील जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्ह्याच्या विकासाबद्दल आस्थाच नसल्याने त्यांच्याकडून केवळ औपचारीकता पार पाडण्याचे काम केले जाते.
एकच बैठक
त्यानुसार फुंडकर यांनी जेमतेम एकाच बैठकीला हजेरी लावली. त्यानंतर कोल्हापूरचे पालकमंत्री असलेल्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपविण्यात आली. चंद्रकांत पाटील हे खडसेंच्या राजीनाम्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नंबर दोनचे नेते बनले. तसेच त्यांच्याकडे अनेक महत्वाची खाती, कोल्हापूरचाही असलेला पालकमंत्रीपदाचा पदभार यामुळे जळगावकडे लक्ष द्यायला वेळच नव्हता.
दोन-तीन महिन्यांनी येऊन बैठकांचे सोपस्कार पाडून निघून जात असत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठा फटका बसला. जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री हवा, अशी मागणी होत होती. विरोधकांकडूनही या मुद्यावरून टीका केली जात होती.
विविध पातळ्यांवरील यशामुळे मिळाले पालकमंत्रीपद
जिल्ह्यात खडसे-महाजन गटात असलेल्या अंतर्गत शह-काटशहच्या राजकारणामुळेच पक्षनेतृत्वाकडून महाजन यांना पालकमंत्रीपद देणे टाळले जात होते. मात्र गिरीश महाजन यांनी मध्यंतरीच्या काळात जिल्ह्यातील नगरपालिका, जि.प. निवडणुकांमध्ये एकहाती यश मिळवून दिले. जळगाव मनपावर असलेली खाविआची गेल्या ३५ वर्षांची सत्ता उलथवून भाजपची सत्ता आणून दाखविली.
विधानपरिषद निवडणूक, तसेच नुकत्याच झालेल्या खासदारकीच्या निवडणुकीत तर उत्तर महाराष्टÑातील जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या सर्व ८ जागांवर त्यांनी पक्षाचे उमेदवार निवडून आणले. त्यामुळे पुन्हा पालकमंत्री बदलाची चर्चा सुरू झाली होती. महाजन यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केल्याने त्यांना जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद मिळणार, असे संकेत मिळाले होते. त्यावर या निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी
जिल्ह्यातील मंत्र्याकडे पालकमंत्रीपद आल्याने विकासाचा बॅकलॉग भरून निघेल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यास जेमतेम अडीच महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे या अल्प कालावधीत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जिल्ह्याच्या विकासाचे विषय, प्रश्न मार्गी लावावे लागणार आहेत. अगदी मनपा निवडणुकीच्यावेळी दिलेल्या शेकडो कोटींच्या विकासकामांची आश्वासने देखील पूर्ण करावयाची आहेत. त्यासोबतच जिल्ह्यातील समांतर रस्ते, महामार्गाचे चौपदरीकरण, विमानसेवा, जामनेरला जाहीर केलेले टेक्सटाईल पार्क यासह खडसे यांनी त्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या काळात जिल्ह्यासाठी मंजूर करून आणलेले मात्र नंतर मंत्रीपद गेल्याने सुरू न होऊ शकलेले अनेक प्रकल्प अवघ्या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत मार्गी लावण्याचे आव्हान या नवीन पालकमंत्र्यांना पेलावे लागणार आहे. मात्र त्यापेक्षा विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुकीच्यादृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणेवर पकड मिळविण्यासाठी हे पालकमंत्रीपद दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.