नव्या खासदारांपुढे विकास कामांचे आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2019 08:12 PM2019-06-02T20:12:27+5:302019-06-02T20:13:06+5:30
दळणवळण, सिंचन आणि औद्योगिक विकासाचे प्रलंबित प्रश्न नियोजनपूर्वक मार्गी लावण्याची आवश्यकता, भाजपच्या विजयात मोलाचा वाटा असलेल्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांमधील त्रूटी दूर होण्याची गरज
मिलिंद कुलकर्णी
खान्देशात दळणवळण, सिंचन आणि औद्योगिक विकासाचे काम गेल्या पाच वर्षात सुरु झाले आहे. त्याला आता गती देण्याची आवश्यकता आहे. काही अडचणी आहेत, त्या सोडविण्याची गरज आहे. तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारशी निगडीत काही प्रश्न प्राधान्याने हाती घेण्याचे मोठे आव्हान नवनिर्वाचित खासदारांपुढे असणार आहे. राज्य सरकारदेखील सकारात्मक सहकार्याच्या भूमिकेत आहे. केंद्र व राज्यात एका पक्षाचे सरकार असल्याचा लाभ दिसायला हवा.
एक सुज्ञ नागरिक मध्यंतरी भेटले. भाजप सरकारच्या पुनर्विजयाविषयी बोलताना ते म्हणाले, खान्देशचा विचार केला तर अनेक प्रश्न गंभीर बनलेले आहेत. प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न उचलले, विरोधी पक्षांनी आंदोलने केली, लोक रस्त्यावर उतरले तरी पुन्हा भाजपला लोकांनी कशी संधी दिली हेच कळत नाही. लोकांची मानसिकता लक्षात येत नाही. त्या गृहस्थांची हतबलता लक्षात आली. अनेकांना हे प्रश्न पडले. पण मला असे वाटते की, लोकांना विश्वास देण्यात भाजपची मंडळी यशस्वी ठरली. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात किमान सुरुवात आम्ही केली आहे, ती पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी एकदा संधी द्या, असे भाजपचे मागणे लोकांना पटलेले दिसते. विरोधकांना तो विश्वास देता आला नाही, असा अन्वयार्थ या निकालाचा काढता येऊ शकतो.
निकालाचे गुºहाळ अनेक दिवस सुरु राहील. पण आता नव्या खासदारांपुढे मोठी आव्हाने आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. जसे या लोकसभा निवडणुकीत आमदारांची रंगीत तालीम झाली, तशी विधानसभा निवडणुकीत नव्या खासदारांची चाचणी परीक्षा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मताधिक्य मिळवून देणाऱ्या आमदाराचा पक्षाकडून उमेदवारी निश्चितीचा दावा भक्कम झाला. तसे खासदारांनी तीन महिन्यात कोणत्या प्रश्नांना हात घातला, त्याच्या व्हीजनची दिशा काय असणार आहे हे तीन महिन्यात त्याला दाखवावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारबरोबरच या खासदारांची कसोटी लागणार आहे.
भाजप सरकारने पाच वर्षांत अनेक कामांना सुरुवात केली. परंतु, त्यातील काही कामे रखडली आहेत, हे उघड आहे. नवापूर ते चिखली या राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. विमानसेवा बंद पडलेली आहे. टेक्सटाईल पार्कची सुरुवात होणे बाकी आहे. जळगावकरांचा जिव्हाळ्याचा हुडको कर्ज आणि गाळेधारकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धुळ्याच्या पाणी योजनेचा काथ्याकुट सुरु आहे. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, मनमाड-धुळे-इंदोर रेल्वे मार्ग, आकांक्षित जिल्ह्यात समाविष्ट नंदुरबारची कुपोषण आणि स्थलांतराच्या शापातून मुक्तीची प्रतीक्षा...असे एक ना अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत.
खान्देशी जनतेने विश्वासाने चार खासदार निवडून दिले. या चौघांना अनुभव आहे, क्षमता आहे आणि प्रश्न सोडविण्याची हातोटी आहे. त्याचा उपयोग करुन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावायला हवेत. पाडळसरे, गिरणेतील बलून बंधारे, मेगा रिचार्ज या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमधील तांत्रिक अडचणी ऐकण्यात लोकांना आता रस नाही. मागील पाच वर्षे तुम्हाला दिली आणि आता आणखी पाच वर्षे दिली आहेत, तर ही कामे मार्गी लागायला हवी, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.
२०१४ ची पुनरावृत्ती खान्देशने २०१९ मध्ये केली आहे. चारही जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. जळगावचे उन्मेष पाटील वगळता उर्वरित तिन्ही खासदारांना पुन्हा संधी मिळाली आहे. डॉ.सुभाष भामरे यांचे मंत्रिपद हुकले. अर्थात पुढील विस्तारात समावेशाची शक्यता कायम आहे. डॉ.भामरे, रक्षा खडसे आणि डॉ.हीना गावीत यांना यावेळी वैयक्तीक लाभाच्या योजनांनी चांगला हात दिला. या योजनेत काही त्रूटी आहेत, डीबीटीविषयी अडचणी आहेत, त्यावर मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. उन्मेष पाटील यांना आमदारकीचा अनुभव कामी येईल.