शासनाच्या फुकटेपणाचा फटका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 17, 2018 10:27 PM2018-06-17T22:27:43+5:302018-06-17T22:27:43+5:30

वार्तापत्र- महसूल : सुशील देवकर

cheap devlopment of Government | शासनाच्या फुकटेपणाचा फटका

शासनाच्या फुकटेपणाचा फटका

Next

मोठा गाजावाजा करीत शासनाने महसूल विभागाचे सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली. त्यात तलाठी कार्यालयात नागरिकांना रांगा लावाव्या लागून होणारा मनस्ताप टळावा, तलाठी कार्यालयात या निमित्ताने होणारी अडवणूक व नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबावी या उद्देशाने नागरिकांना आॅनलाईनच जर हे दाखले मिळाले तर सर्वच प्रश्न मिटतील, या उद्देशाने शासनाने सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार महसूल विभागाने प्रथम सातबारा आॅनलाईन करण्याचे वेळखाऊ काम हाती घेतले. यंत्रणा कामाला लागली. मात्र जळगावसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये सातबारा रि-एडिट व त्यानंतर डीएसपी (डीजीटल सिग्नेचर प्रिंट) करण्याचे काम बाकी असतानाच शासनाने घाईगर्दीत या योजनेचे १ मे रोजी लोकार्पणही उरकून टाकले. त्यामुळे आता हाताने लिहिलेला सातबारा तलाठी देऊ शकत नाही. मात्र डिजीटल सिग्नेचरचे काम बाकी असल्याने तो सातबाराही मिळू शकत नाही. मग काय? तर वेबसाईटवर लोड केलेल्या सातबाराची प्रिंट काढायची व त्यावर तलाठ्याची सही घ्यायची, असा मार्ग निघाला. मात्र डाटा सेंटरच्या सर्व्हरला सातत्याने येत असलेला प्रॉब्लेम व त्यामुळे अनेकदा तर वेबसाईटही ओपन होण्यास येणारे अडथळे यामुळे नागरिक, शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत माहिती घेतली असता समजले की शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शक्कल लढवून या योजनेसाठी स्वतंत्र डाटासेंटरच सुरू केले आहे. त्या डाटासेंटरमध्ये मात्र वापरली जात असलेली आॅपरेटिंग सिस्टीम व सॉफ्टवेअर हे वेबसाईटवर मोफतमध्ये उपलब्ध होणारे सॉफ्टवेअर वापरले असल्याचे समजते. त्यातच डाटासेंटरची क्षमताही कमी पडत असावी. त्यामुळेच आता मुख्यमंत्र्यांना त्यात लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. अखेर हा डाटा ‘क्लाऊड’वर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र यातही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची, शेतकºयांची गैरसोय कायम आहे. एक दिवस वेबसाईट सुरू होते तर चार दिवस बंद राहते, अशी परिस्थिती आहे. जर शासनाने एवढी महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली तर त्याचे काम एनआयसीकडे का देण्यात आले नाही? असा सवालही उपस्थित होत आहे. एनआयसी हा शासनाचाच भाग आहे. शासनाचेच विविध प्रकल्प एनआयसी व्यवस्थितपणे हाताळत असताना स्वतंत्र डाटासेंटर निर्माण करण्याचा घाट घातला गेला. त्यातही फुकटचे सॉफ्टवेअर वापरल्याने अनेक अडथळे येत असल्याने हा विषय टीकेचा बनला आहे.

Web Title: cheap devlopment of Government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.