सीआयडीच्या फॉरेन्सिक अहवालाचीही तपास यंत्रणेने घेतली मदत

जळगाव : बीएचआरमध्ये आर्थिक घोटाळा उघड झाल्यानंतर राज्यभर गुन्हे दाखल झाल्याने त्याची व्याप्ती पाहता हे प्रकरण सीआयडीकडे गेले. त्यानंतर त्यांनी फॉरेन्सिक फ्रॉड डिटेक्शन ऑडिट केले. यात अनेक चुकीच्या बाबी उघड झाल्याने त्या अहवालाची पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेला मोठी मदत झाली. त्याचा आधार घेऊन पोलिसांनी चौकशी सत्र राबवायला सुरु केले आहे. त्यामुळे याची व्याप्ती वाढत आहे. उद्योजक प्रेम कोगटा, भागवत भंगाळे यांच्यासह अटकेतील ११ जणांना मंगळवारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पहिला गुन्हा रामानंद नगर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. त्यानंतर राज्यभर तब्बल ८१ गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे व आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता शासनाने हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले. संस्थेत नेमका अपहार किती, कशाप्रकारे झाला, ठेवीदारांच्या ठेवी कशा वळविल्या, किती कर्जदारांनी कर्ज घेतले, किती जणांनी परतफेड केली. कर्जासाठी संस्थेचे नियम, पोटनियम काय होते? संस्थेने नियमांचे पालन केले का?, संस्थेला नफा किती व तोटा किती झाला याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी सीआयडीने न्यायवैज्ञानिक आंतरलेखापरीक्षण केले. (फॉरेन्सिक फ्रॉड डिटेक्शन ऑडिट रिपोर्ट) ज्या संस्थेने हे लेखापरीक्षण केले, त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अधिकार नसताना अमर्याद व विनातारण कर्ज वाटप केल्याचे उघड झालेले आहे.

पोटनियमांचा भंग, असुरक्षित कर्ज वाटप

फॉरेन्सिक फ्रॉड डिटेक्शन ऑडिट रिपोर्टनुसार, संस्थेने पोटनियमांचा भंग करुन संचालकांनी असुरक्षित, विनातारण कॅश क्रेडिट, टर्म व वाहन कर्ज वाटप केलेले आहे. हा अहवाल तयार होईपर्यंत बेकायदेशीररित्या कर्ज घेतलेल्या व थकीत असलेल्या कर्जदारांची यादीच या अहवालात देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, संस्थेच्या नियमानुसार २० एप्रिल २००४ पर्यंत असुरक्षित कर्ज ३० हजारांपर्यंत देण्याचा संस्थेला अधिकार होता तर सुरक्षित कर्ज दीड लाखापर्यंतच देण्याचा अधिकार होता. पोटनियमानुसार सभासद नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कर्ज देण्याचा अधिकार नव्हता. ३१ ऑगस्ट २००७ पासून संस्थेला असुरक्षित कर्ज देण्याची मर्यादा ५० हजार होती तर सुरक्षित व मालमत्ता सुरक्षेबाबत ५० लाखांपर्यंत मर्यादा होती. आता हीच कर्जफेड करताना ठेवीदारांचे नुकसान करुन त्यांच्या पावत्या समायोजित करण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

तब्बल २५१ पानांचा फॉरेन्सिक अहवाल

सीआयडीने लेखापरीक्षकाकडून केलेला फॉरेन्सिक फ्रॉड डिटेक्शन ऑडिट रिपोर्ट हा २५१ पानांचा असून ५ भागांमध्ये ५ प्रकरणे यात सविस्तर मांडण्यात आलेली आहेत. संस्थेच्या १९ व्या वार्षिक अहवालानुसार संस्थेचे २४ हजार १५८ सभासद होते तर नाममात्र सभासदांची संख्या १ लाख ४४ हजार ६८९ इतकी होती. शेअर कॅपिटल १५ कोटी ७२ लाख ६५ हजार होते. सहकारी संस्थांचे (लेखापरीक्षक) सहायक निबंधक राजेश जाधवर यांनी लेखापरीक्षण करून ५ एप्रिल २०१४ रोजी शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे. अहवालातील आक्षेपानुसार संस्थेत झालेल्या गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांनी मुदत ठेवीच्या रकमा काढण्यासाठी संस्थेकडे रिघ लागली होती. त्यामुळे ३ जून २०१४ रोजी संस्थेच्या सर्व शाखा बंद करण्यात आल्या. जानेवारी २०१५ मध्ये संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. २ फेब्रुवारी रोजी संचालकांना अटक झाली. २७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी केंद्रीय सहकार निबंधकांनी अवसायक म्हणून जितेंद्र कंडारेची नियुक्ती केली. ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कंडारेने पदभार स्वीकारला. आता याच कंडारेच्या काळात ठेवीदारांच्या पावत्या कमी किमतीत घेऊन मोठ्या कर्जदारांना फायदा करून देण्यात आल्याचे उघड झाले.