प्रशासन, मक्तेदार व नगरसेवकांच्या ‘सुंदोपसुंंदी’त नागरिक मात्र वेठीस

सफाई कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरुच : मक्ता रद्द करण्यासाठी सल्ला

जळगाव : शहराचा दैनंदिन सफाईचा ७५ कोटी रुपयांचा मक्ता नाशिक येथील ‘वॉटरग्रेस’ कंपनीला देण्यात आला आहे. मात्र, हा मक्ता देवून चार महिंनेही झाले नाहीत, तोपर्यंत मक्तेदार, नगरसेवक व प्रशासनाच्या ‘सुंदोपसुंंदी’मुळे हा मक्ता शहराच्या सफाईपेक्षा इतर वादांमुळेच जास्त गाजत आहे. आता कंपनीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी थकीत वेतनाबाबत बेमुदत आंदोलन केल्यामुळे शहरातील कचºयाचा प्रश्न गंभीर होत जात असून, प्रशासन, पदाधिकारी व मक्तेदार या कोडींतून जळगावकरांचे होणारे हाल थांबविण्यासाठी कुणीही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. दरम्यान, मनपा आवारात कामगारांनी आमदार सुरेश भोळे यांना घेराव घातला.
१६ आॅगस्टपासून वॉटरग्रेस कंपनीला शहराचा सफाईचा मक्ता देण्यात आला आहे. मात्र, शहराच्या सफाईच्या प्रश्नांपेक्षा हा मक्ता मक्तेदाराने काढलेली बिले, सफाई कर्मचाºयांचे थांबलेले वेतन, मक्तेदाराकडून कचºयाऐवजी घंटागाड्यामध्ये भरलेल्या मातीबाबत चांगलाच गाजला आहे. सफाई कर्मचाºयांना किमान वेतन कायद्यानुसार व थकीत वेतन मिळत मिळावे म्हणून वॉटरग्रेस कंपनीच्या ४०० हून अधिक सफाई कर्मचाºयांनी तीन दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. यामुळे शहराच्या सफाईवर परिणाम होत आहे. शहरातील कचरा उचलला जात नसल्याने ठिकठिकाणी कचºयाचे ढीग जमा होत आहेत. मनपाचे ४०० कर्मचाºयांकडून जरी सध्या काम करून घेतले जात असले तरी शहरातील १९ प्रभागांमधील सफाई पुर्णपणे होत नसल्याची दिसून येत आहे.
मक्तेदारावर संपुर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाकडून कोणतेही लक्ष मक्तेदाराच्या कामावर ठेवले जात नसल्याचे दिसून येत नाही. रॅम्प, वजनकाटेदेखील सुरु केले नाहीत. मनपा आरोग्य अधिकारी डॉ. विकास पाटील हे चार दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थामुळे रजेवर आहेत. मात्र, त्यांचा कार्यभार कोणाकडेही सोपविण्यात आलेला नाही.

मक्ता रद्द केला तर पर्याय उपलब्ध करण्यावर विचार - भोळे
मक्तेदाराला आतापर्यंत देण्यात आलेल्या नोटीसीनंतरही कामकाजात बदल होत नसल्याने, मक्ता रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरु असल्याची माहिती आमदार सुरेश भोळे यांनी दिली. तसेच मक्ता रद्द केला तर न्यायालयीन अडचणी येतील का ? याबाबतही विधी तज्ज्ञांकडून सल्ला मागितला असून, मक्ता रद्द झाला तर ऐनवेळी शहराच्या सफाईसाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर देखील विचार सुरु असल्याचे भोळे यांनी सांगितले.

काय आहे नेमका घोळ...सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप
1 मनपाकडून देण्यात आलेल्या ठेक्याची अटी व नियमांचा भंग केल्याचा आरोप सत्ताधाºयांसह विरोधी नगरसेवकांनी केला होता. त्यानुसार मक्तेदाराला दीड कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यातच महापालिकेने मक्तेदाराचे तीन महिन्यांचे १ कोटी ३६ लाख रुपयांचे बिलं देण्यात आल्याने नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला.
2 शहरातील सफाईचा प्रश्न सुटणार नाही तो पर्यंत मक्तेदाराची बिले न देण्याचा ठराव महापालिकेत करण्यात आला. मक्तेदाराकडून उर्वरित दोन महिन्यांचे १ कोटी रुपयांचे बिल काढले आहे. मात्र, ठरावानुसार मनपाने या बिलाची रक्कम देण्यास नकार दिला आहे.
3 बिलाची रक्कम न मिळाल्याने मक्तेदाराने सफाई कर्मचाºयांचे दोन महिन्यांचे वेतन थांबविले आहे. त्यामुळे सफाई कर्मचाºयांनी तीन दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. मनपा जो पर्यंत बिलाची रक्कम देणार नाही तोवर सफाई कर्मचाºयांचे वेतन देता येणार नाही अशी भूमिका मक्तेदाराची आहे. तर आधी थकीत बिलाची रक्कम मक्तेदाराने द्यावी त्यानंतर बिलांची रक्कम मिळेल अशी भूमिका मनपाने घेतली आहे.
4 या वादामुळे सर्वसामान्य जळगावकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मक्तेदार व मनपा प्रशासनाच्या आडमुठेपणामुळे नियमित कर भरणाºया जळगावकरांना सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच सफाई कर्मचाºयांना देखील वेतन मिळत नसल्याने त्यांचाही पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.