शहराला खरेच अच्छे दिन आलेच

खरच जळगावला अच्छे दिन तर आलेच आणि पारदर्र्शी कारभारही सुरु झालेला दिसून येतोय मी १० जून २०१९ रोजी १२८ झाडे तोडल्याची तक्रार महाकार्यक्षम आयुक्तांकडे केली होती. तब्बल ४३ दिवसात ते पर्यावरणाचा ºहास करणाऱ्या विरुध्द साधा गुन्हा दाखल करणे, दंड वसुल करण्याची देखील कारवाई करु शकले नाही. मात्र १८४ व्यापारी संकुलाच्या प्रकरणात पत्र्याचे शेडसह भिंत पाडण्याबाबत एका दिवसात परवानगी देवूून सर्व्हीस रोड बनवा लगेच पत्र लगेचच रोड बनतो ह्या विकासकात जादु आहे की काय? यासाठी सगळ शासन कामाला लागल्याचे दिसुन येते. हे सगळ चालु असतांना भिंत रात्रीतुन तोडली गेली संचालक मंडळ गुलामासारखे दिमतीला तयार.. जिल्हा निबंधक मुग गिळुन बसलेले, मला तर ते आंधळे किंवा बहिरे असल्याची दाट शक्यता वाटत आहे ? हे प्रकरण तातडीने पुण्याला जाते व अवघ्या पंधरा दिवसात पुण्याहून परवानगी देखील येते खरच गतीमान शासनच म्हणावे लागेल तसेच ह्याच शासनातील अधिकाऱ्यांनी दारु दुकानांसाठीही अशीच तत्परता दाखवली होती. मग हा प्रश्न पडतो पारदर्शक कारभार ,अच्छे दिन ,गतिमान शासन काही विशिष्ट लोकांसाठीच आहे का ? खरेतर हे व्यापारी संकुल बाजार समितीने बांधले तर संकुलास तब्बल ३० ते ३५ कोटीचा फायदा होणार आहे. मग हे विकासकाच्या घश्यात टाकण्याचे कारण काय ? मागील सभापती तातडीने बदलवण्यामागचे सुत्रधार देखील विकासकाची जादु तर नसावी ना ? काही विशिष्ट विकासकांनाच कशा गैरमार्गाने बांधकाम करण्याच्या परवानग्या भेटतातच कशा ? आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी जातील लक्ष घालून हा प्रकार रोखतील अशी एकमेव आशा आहे.
-गजानन मालपुरे, माजी महानगरप्रमुख, शिवसेना