यशवंतनगर, कराब, टोणगावला सिटी सर्व्हे लागू

भडगाव यशवंतनगर, कराब, टोणगाव, वडधे येथील नागरिकांच्या हक्काच्या जागा सिटी सर्व्हेत आली आहे.

ठळक मुद्देदिलासा : सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र पाटील यांच्या पाठपुराव्याचे फलित.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भडगाव : भडगाव यशवंतनगर, कराब, टोणगाव, वडधे येथील नागरिकांच्या हक्काच्या जागेला सिटी सर्व्हे होण्यासाठी अनेक दिवसांपासून नरेंद्र पाटील यांचा पाठपुरावा सुरू होता. त्याची दखल घेत मंत्रालय कक्ष अधिकारी उदय सार्दळ यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकरच योग्य कार्यवाही करण्यासाठी विनंती केली असल्याने आता नागरिकांच्या हक्काचे व स्वःमालकीचे घरकूल व बँक कर्ज आदी कामे लवकरच मार्गी लागू शकणार आहेत.

शहरातील यशवंतनगर, कराब, टोणगाव, वडधे येथील नागरिक १९६९ पासून वास्तव्य करत असून त्यांना हक्काच्या जागा असूनही सिटी सर्व्हेला नोंद नसल्याने आजतागायत त्यांना शासनाच्या घरकूल, प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजनांचा ठोस लाभ घेता येत नव्हता. शिवाय व्यवसाय व घर बांधकामासाठी बँक कर्जही मिळत नव्हते. अनेक शासकीय योजनांना मुकावे लागत होते. अनेक नागरिकांनी जीवनमान उंचावत नसल्याने आर्थिक व सामाजिक संकटात सापडून जीवन संपविले आहे. भोगवटाधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांना त्याचा मालकी हक्कही मिळत नाही.

नागरिकांना सर्व योजनांचा तत्काळ लाभ मिळून, हक्काची जागा सिटी सर्व्हे व्हावी याकरिता २०१६पासून शासनाच्या विविध विभाग कार्यालय अधीक्षक गावठाण जमाबंदी आयुक्त, पुणे, उपसंचालक भूमिअभिलेख, नाशिक, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जळगाव, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, भडगाव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, नगरविकास विभाग-२, मंत्रालय मुंबई, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, पुणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव, मुख्याधिकारी, न.पा. भडगाव यांच्याकडे नरेंद्र पाटील सातत्याने लेखी पाठपुरावा करत आहे. दरम्यान मागीलवर्षी जनआंदोलन उभारून नागरिकांच्या सह्यांचे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

काम मोठे असल्याने सर्वच कार्यालय एकमेकांना बोट दाखवण्यात वेळ घेत असल्याने त्यांच्याकडे नरेंद्र पाटील यांनी माहिती अधिकारात जळगाव जिल्हाधिकारी, आयुक्त नाशिक, आयुक्त पुणे, सचिव मंत्रालय मुंबई, मुख्यमंत्री कार्यालय व थेट पंतप्रधान कार्यालय यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्याची दखल मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागाने घेऊन मंत्रालय कक्ष अधिकारी उदय सार्दळ यांच्या पत्रानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर कार्यवाहीची विनंती केली आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या समस्या प्रशासकीय स्तरातून लवकरच सुटणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नागरिकांच्या हक्कासाठी अनेक वर्षापासून शासन दरबारी भांडत आहे. त्याची आता कुठे दखल घेण्यात येत आहे. याबाबत आगामी काळात नागरिकांना हक्काच्या जागेवर सिटी सर्वेसाठी व पुढे २०२२ पर्यंत चालणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे.

-नरेंद्र रमेश पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, भडगाव.