स्वच्छ सर्वेक्षणात आयुक्तांना मुख्यालयी थांबण्याची सक्ती

राज्य शासनाच्या सूचना

ठळक मुद्दे ३१ जानेवारीपर्यंत होणार सर्वेक्षण

जळगाव : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये देखील स्वच्छ महाराष्टÑ अभियान राबविण्यात आले आहे. त्यानुसार ४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान शहरात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनपा आयुक्तांनी या सर्वेक्षणाची पूर्व तयारी व संनियत्रण योग्य रितीने होण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी मुख्यालयात उपस्थित राहण्याचा सक्त सूचना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाकडून यासंबधी ५ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून यासंबधीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयात म्हटले आहे की, स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत सर्वेक्षणाची पूर्व तयारी व संनियत्रण योग्य रितीने होण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी आणि नागरिकांचे अभिप्राय याबाबतची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत आयुक्तांना माहिती घ्यावी लागणार आहे.
३१ जानेवारी पर्यंत होत असलेल्या सर्वेक्षण कालावधीत आयुक्तांना आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील केवळ मनपाच्या महत्वपुर्ण बैठकांसाठीचे प्रवास अपवादात्मक सोडण्यात आले आले आहे. राजशिष्टाचारानुसार अनिवार्य बाबत वगळता इतर ठिकाणी जाताना मनपा आयुक्तांना नगरविकास विभागाच्या पूर्व व विवक्षित मान्यता घ्यावीच लागणार आहे. तसेच आयुक्तांनी सर्वेक्षण मुल्यमापनातील महत्वाचा घटक असणारे, प्रत्यक्ष निरीक्षण व नागरिकांचे अभिप्राय या घटकांबाबत विशेषत्वाने उत्तम मुल्यांकन होण्याचा दृष्टीने आयुक्तांनी स्वत: आवश्यक खात्री करावी लागणार आहे. तसेच आयुक्तांनी प्रत्येक दिवशी या सर्वेक्षणाच्या मुल्यमापणाच्या दृष्टीने परिपुर्ण नियोजन करावे लागणार आहे.
जळगाव मनपापुढे आव्हान
या सर्वेक्षणात पात्र ठरण्याचे जळगाव मनपासमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. कारण मनपाचे सर्व सर्वेक्षण हे सध्यातरी कागदावरच असल्याचे पहायला मिळत आहे. नागरिकांना ओला व सुक्या कचऱ्यासाठी स्वतंत्र सुविधा मिळत नाही.
कचºयाचे विलगीकरण होत नसून शहरातून जमा होणाºया कचºयावर कुठलीही प्रक्रिया देखील होत नसल्याचे पहायला मिळत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प देखील अनेक वर्षांपासून बंद असून या ठिकणी लाखो क्ंिवटल कचरा कुठल्याही प्रक्रियेविना पडून आहे. त्यामुळे देखील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थिती जळगाव मनपाला समोर या सर्वेक्षणात पात्र होण्याचे मोठे आव्हान आहे.
पात्र ठरल्यास मिळणार २ कोटींचा निधी
स्वच्छतेला चालना मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहे. देशभरातील ५ हजार १०० शहरांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाअंती सर्व महानगरपालिकांना शासनाकडे स्वच्छतेसाठी करण्यात येणाºया उपायोजनांची माहिती द्यावी लागणार आहे. ही माहिती शासनाकडे पाठविल्यानंतर शासनाच्या समितीकडून शहरात प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर नागरिकांकडून त्यांना मनपाकडून स्वच्छतेच्या दृष्टीने देण्यात येणाºया सुविधांबाबत अभिप्राय मागविले जातील. हे तीन्ही टप्पे पूर्ण केल्यानंतर स्वच्छ सर्वेक्षणानुसार शहरांचे रेटींग ठरविले जाणार आहे. या रेटींगमध्ये शहर पात्र ठरल्यास संबधित महानगरपालिकांना शासनाकडून २ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.