केंद्र सरकार व पणन संचालकांच्या आदेशानंतरही शुल्क वसुली सुरुच

जिल्ह्यातील केळी व्यापारीही त्रस्त : कृउबा बाहेरील कृषीमाल नियमनमुक्त होईना

जळगाव : कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकºयांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा व या व्यवसायास चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेरील कृषी मालाच्या व्यवहारांवर शुल्क वसुली करू नये असे अद्यादेश काढत हे व्यवहार नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. असे असले तरी कृषी उत्पन्न बाजार समितींकडून शुल्क वसुली सुरूच असून याचा शेतकºयांना भुर्दंड बसण्यासह केंद्र सरकारच्या निर्णयालाही हरताळ बसत आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर पणन संचालनालयानेदेखील या संदर्भात आदेश काढून जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितींना पत्र देऊन याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यात काही व्यापारी या आदेशामुळे शुल्क देत नसून इतर व्यापाºयांनीही शुल्क देऊ नये, असे आवाहन केले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पिक असलेल्या केळीच्या व्यवहारातही या शुल्काची वसुली सुरूच असल्याने ही व्यापारी त्रस्त झाले आहेत. 
कोरोनाच्या संकटात शेती क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावे व शेतकºयांना आधार व्हावा म्हणून  केंद्र सरकारच्यावतीने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत विविध घोषणा केल्या. यामध्ये शेतकºयांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला व व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी ‘उत्तेजन व सुविधाकरण’ या नावाने अद्यादेश (क्र. १०/२०२०, दि. ५ जून २०२०) जारी केला. यामध्ये राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र हे बाजार समिती आवार एवढे मर्यादीत ठेवून बाजार समितीबाहेरचे कार्यक्षेत्र सर्व शेतमालासाठी शेतकरी व व्यापारी यांच्यासाठी नियमनमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे देशातील कोणत्याही बाजार समितीने बाजार समिती आवाराबाहेरील व्यवसायावर शेतकरी, व्यापारी व अन्य घटकाकडून फी व लेव्हीची आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. 

‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर पणन संचालकांनी काढले आदेश
केंद्र सरकारच्या या अद्यादेशानंतर पणन सहसंचालकांनीही सर्व विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, बाजार समितींना पत्र देऊन (दि. २४ जून २०२०) याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. असे असले तरी याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर    पणन संचालनालयाचे संचालक सतीश सोनी यांनी १० आॅगस्ट रोजी आदेश काढून केंद्र सरकारच्या आदेशांच्या अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. 

वसुली सुरूच
केंद्र सरकारपाठोपाठ पणन संचालकांनी आदेश काढल्यानंतरही जिल्ह्यात ही वसुली सुरूच आहे. या संदर्भात वसुली थांबली तर कर्मचाºयांचा पगार कसा करावा, असा प्रश्न बाजार समितींकडून केला जात आहे. जळगाव जिल्ह्यात १२ कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून त्यांच्याकडून बाजार समिती आवार तसेच आवाराबाहेर पूर्वी ठरवून दिलेल्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात होणाºया शेतीमाल व्यवहारासाठी शुल्क वसुली केली जात आहे. १.०५ टक्के या प्रमाणे ही वसुली असून दरवर्षी सुमारे एकेका बाजार समितीकडून दोन ते अडीच कोटी रुपयांची वसुली होते. 
 
केळी पट्ट्यात मोठा फटका
रावेर, यावल तालुक्यात केळी उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणात ही वसुली होत असते. शेतात माल भरल्यानंतर नाक्यांवर वाहने थांबवून त्यांच्याकडून प्रति वाहन ३०० रुपये शुल्क बाजार समितीकडून वसूल केले जाते. या आदेशानंतरही ही वसुली सुरू असून शेतकरीदेखील नाईलाजाने हे शुल्क देतात. या संदर्भात वसुली होत असल्याचे व्यापाºयांनी  सांगितले, मात्र नाव टाकू नये,स अशी विनंतीही केली. ही वसुली होत असल्याचे रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव गोपाल महाजन यांनीही सांगितले, मात्र आदेशाची अंमलबजावणी होणार की नाही, या विषयी बोलणे टाळून आपण बाहेर असल्याचे सांगितले. 


----------------

शुल्क वसुली केली नाही तर कर्मचाºयांचे पगार कसे करावे, असा प्रश्न आहे. या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. वसुली न करण्याचे शासनाचे आदेश आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सध्या जे व्यापारी देत नाही, त्यांच्याकडून वसुली होत नाही. 
- कैलास चौधरी, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.  

शेतीमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे अद्यादेश असण्यासोबतच पणन संचालकांनीही आदेश काढले आहेत. त्यामुळे व्यापाºयांनी आता बाजार समितीबाहेर होणाºया शेतीमालाच्या व्यवहाराचे शुल्क भरू नये. 
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशन, जळगाव. 


शेतीमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचे अद्यादेश  मिळाले आहे. सध्या बाजार समितीकडून वसुली सुरू आहे. 
- गोपाल महाजन, सचिव, रावेर, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.