कळवळा, आततायीपणा की राजकारण...?

थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्याने थेट चाळीसगावहून शेतकऱ्यांना सोबत घेत जळगावात येऊन महावितरणच्या अधिकाऱ्याला कार्यालयातच खुर्चीला बांधून ठेवण्याचा, एवढचे नव्हे तर शिविगाळ करीत बांधलेल्या खुर्चीसह त्या अधिकाऱ्याला बाहेर नेण्याचा उद्योग भाजपचे चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांचा खरोखर कळवळा आहे?, आततायीपणा आहे? की राजकारण? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

कोरानामुळे अनेक लहान-मोठे उद्योग बंद पडल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसेच लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या मालालाही भाव न मिळाल्याने त्यांचेही नुकसान झाले. त्यातच आता शासनाच्या आदेशावरून महावितरणने चालू तीन महिन्यांची थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. ती न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केले जात आहे. चाळीसगाव तालुक्यात सुमारे ७ हजार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कट केल्याचा आमदार चव्हाण यांचा दावा आहे. हाताशी आलेले शेतातील पीक पाण्याअभावी हातचे जाण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे आमदार चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांची बाजू घेणे योग्यच आहे. मात्र कायदा हातात घेण्याची, त्यातही वरिष्ठांच्या आदेशावर चालणाऱ्या अधिकाऱ्याला वेठीस धरून जाब विचारणे, शिविगाळ करणे, खुर्चीला बांधून ठेवण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. आमदार म्हणून त्यांनी आंदोलन केले असते किंवा ज्या शेख नामक अधीक्षक अभियंत्यावर राग काढत त्यांना खुर्चीला बांधून ठेवले, त्यांच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून शेख हे मनमानी करीत आहेत की आदेशाचे पालन ? याची खातरजमा करून घेणे अपेक्षित होते. जर शेख यांनी मनमानी केल्याचे निदर्शनास आले असते तर त्यांच्यावर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे आग्रह धरणे उचित ठरले असते. मात्र तसे न करता कायदा हातात घेत स्वत:ला शेतकऱ्यांच्या नजरेत हिरो ठरविण्याची खेळी आमदार चव्हाण यांनी खेळली. याबाबत भाजपच्या नेतेमंडळींनी देखील आतापर्यंत चकार शब्द काढलेला नाही.

मात्र दुसरीकडे राज्य शासनाकडेही महसूल नसल्याने व कोरोना उपाययोजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याने महसूल वाढविण्यासाठी वसुली मोहीम राबवित आहे. आमदार चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा शासनस्तरावर मांडून त्यांना दिलासा मिळवून द्यायला हवा होता. मात्र तसे न करता त्यांनी सवंग लोकप्रियतेचा मार्ग निवडल्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांना कितपत लाभ होईल? त्याबाबत अनिश्चितता आहे.