उद्योगांसमोर आता मजुरांची चिंता

५० टक्के मजूर परप्रांतीय

जळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाउनमुळे संकटात सापडलेल्या उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने विविध घोषणा केल्याने उद्योग क्षेत्रातून त्याचे स्वागत होत आहे. असे असले तरी उद्योगांसमोर आता मजुरांची चिंता राहणार आहे. ५० टक्के परप्रांतीय मजुरांवर अवलंबून असलेल्या जळगावातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये लॉकडाउननंतर मजूर पुन्हा परतण्याची चिंता आहे. यात जळगावातील चटई उद्योग मोठा असल्याने सीमा बंदी राहिल्यास कच्च्या मालाचा तुटवडा भासणार असल्याचीही चिंता उद्योजकांना आहे. सध्या जे उद्योग सुरू झाले तेथे मजुरांच्या कमी संख्येमुळे उत्पादन जवळपास निम्म्यावर आले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी उद्योग, कारखाने बंद करण्यात आले. यात राज्यात हा निर्णय होण्यापूर्वीच जळगाव जिल्हा प्रशासनाने २० मार्च रोजीच औद्योगिक वसाहतीमध्ये ५० टक्के कर्मचारी करण्याचा व त्यानंतर २२ मार्च रोजी उद्योग, कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे येथील उद्योगांची धडधड थांबली व कोट्यवधींचे नुकसान झाले. त्यानंतर शिथिलता देण्यात आल्याने काही उद्योग सुरू झाले. मात्र तेथे मजुरांचा प्रश्न कायम आहे.
देशभरातील प्लॅस्टिक कचरा एकत्रित करून तो जळगावात येतो व येथे त्यावर प्रक्रिया होऊन त्यापासून पाईप, चटई तयार केले जातात. त्यामुळे जळगावची ‘चटई हब’ म्हणूनदेखील ओळख झाली असून आखाती देशांसह विविध देशांमध्ये येथील चटई निर्यात होते. मात्र हा उद्योग सर्वस्वी मजुरांवर अवलंबून असून मजूरच गावी परतल्याने व ते पुन्हा कामावर येण्याची चिंता असल्याने चटईची परदेश वारी थांबते की काय अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मजूर गावी परतले
जळगावात छोटे-मोठे जवळपास १४०० उद्योग असून यात बहुतांश उद्योग हे प्लॅस्टिक प्रक्रिया अर्थात पाईप, चटई उद्योग आहेत. त्यामुळे हा उद्योग मोठ्या मोठ्या मशनरींपेक्षा मजुरांवरच जास्त अवलंबून (लेबर बेस) आहे. त्यामुळे येथे जवळपास ४ ते ५ हजार मजूर कामाला असून यात ५० टक्के मजूर हे परप्रांतीय आहेत. त्यामुळे लॉकडाउन दरम्यान बहुतांश मजूर गावी परतले आहेत. आता लॉकडाउननंतरही ते परतणार की नाही, याची चिंता उद्योजकांना आहे. कारण लॉकडाउन संपले तरी त्यानंतर शेतीची कामे सुरू होतील व मजूर त्यात अडकले तर ते परण्याची शक्यता कमी असल्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे.
जळगावातील बहुतांश उद्योग हे मजुरांवर अवलंबून आहे. यात ५० टक्के मजूर परप्रांतीय असल्याने अनेक जण गावी परतले आहेत. त्यामुळे मजुरांची कमतरता भासण्याची भीती आहेच. केंद्र सरकारने ज्या घोषणा केल्या स्वागतार्ह आहे.
- सचिन चोरडिया, सचिव, जळगाव इंडस्ट्री असोसिएश (जिंदा), जळगाव.