राज्यमार्गाच्या मालकीबाबत संभ्रम

मनपाकडे असले तरीही मूळ मालकी व अस्तित्व हे राज्य मार्ग असल्याने मनपाने हे रस्ते स्वत:च्या ताब्यात घ्यावेत यासाठी लिकर लॉबी सक्रीय झाली आहे.

जळगाव: मनपा हद्दीतील चार राज्य मार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 पासून 500 मीटरच्या आतील दारू विक्री दुकानांनाही न्यायालय व शासनाच्या आदेशानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे देखभाल दुरूस्तीसाठी मनपाकडे असले तरीही मूळ मालकी व अस्तित्व हे राज्य मार्ग असल्याने मनपाने हे रस्ते स्वत:च्या ताब्यात घ्यावेत यासाठी लिकर लॉबी सक्रीय झाली आहे. दरम्यान हे रस्ते अवर्गीकृत होऊन मनपाकडे हस्तांतरीत झाले आहेत की नाहीत? याचे कोणतेच रेकॉर्ड मनपाकडे नसल्याचे सांगत हात वर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत 500 मीटरच्या अंतरातील सर्व दारू विक्री दुकाने, बियरबार हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार शासनाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
मनपा हद्दीतून जाणारे व सध्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मनपाच्या ताब्यात असलेले परंतू अवर्गीकृत घोषीत न झाल्याने आजही राज्यमार्ग म्हणून अस्तित्वात असलेल्या चार रस्त्यांवरील दारू विक्री दुकाने, बिअरबार, हॉटेल्स यांनाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 पासून 500 मीटर अंतरावर असलेल्या हॉटेल्सलाही नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात अगदी मोठे व नामांकित हॉटेल्सचाही समावेश असल्याचे समजते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे रस्ते अवर्गीकृत घोषित करून मनपाने हे रस्ते ताब्यात घ्यावेत, यासाठी लिकर लॉबी सक्रीय झाली आहे.

हे आहेत रस्ते
मूळ राज्यमार्ग दर्जा असलेले परंतू सध्या मनपाकडे देखभाल दुरूस्तीसाठी असलेल्या रस्त्यांमध्ये पुढील रस्त्यांचा समावेश आहे. 1) पहूर-इंदूर राज्य मार्ग (अजिंठा चौफुली-नेरीनाका-टॉवर चौक रस्ता) 2) शिरसोली रस्ता, 3)असोदा रस्ता,4) कानळदा रस्ता तसेच 5)चौपदरीकरणात वळण रस्ता मंजूर झाल्याने शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 यांचा समावेश आहे.
रस्ते मजबूतीकरणाची मागणी
मनपाकडून मात्र मूळ मालकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असलेल्या या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करून ते मिळण्याची मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली जाणार आहे. तसेच शिवाजीनगर उड्डाणपूल, पिंप्राळा उड्डाणपूलासाठीही शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी केली जाणार असल्याची माहिती महापौर नितीन लढ्ढा यांनी दिली.