बेसमेंट कारवाईबाबत मनपातच सावळागोंधळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 25, 2020 04:14 AM2020-12-25T04:14:04+5:302020-12-25T04:14:04+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरात अनेकांनी बेसमेंटची परवानगी असताना त्याठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. मात्र, याबाबत ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरात अनेकांनी बेसमेंटची परवानगी असताना त्याठिकाणी व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. मात्र, याबाबत मनपाने मूल्यांकन करून व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांची नावे जाहीर केली आहेत. तसेच नोटीसदेखील बजावली आहे. मात्र, मनपाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, बेसमेंटच्या कारवाईबाबत मनपातच सावळागोंधळ सुरू असून, नगररचना विभागाकडून मूल्यांकन झाले नसल्याने व त्या विभागाकडून सकारण आदेश प्राप्त झाले नसल्याने ही कारवाई थांबली असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून सांगितले जात आहे, तर आधी ३६ जणांवर कारवाई करा त्यानंतर दुसरी यादी काढू अशी भूमिका नगररचना विभागाने घेतली आहे.
बेसमेंटचा वापर हा पार्किंगसाठी करण्याचे आदेश असतानाही अनेकांकडून बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे. यामुळे नागरिकांना रस्त्यालगतच वाहने उभी करावी लागत आहेत. यामुळे वाहतूककोंडीचाही त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील वाहतुकीच्या समस्येला अतिक्रमणासोबतच बेसमेंटचा अनधिकृत वापरदेखील कारणीभूत आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाकडून याबाबत नोटिसा बजाविण्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
नगररचना सहायकांना वेळच मिळेना
मनपाचे नगरचना विभागाचे सहायक संचालक सी. आर. निकम यांच्याकडे जळगाव मनपा व्यतिरिक्त नंदुरबारचाही पदभार आहे. निकम जळगाव मनपात आठवड्यातून तीनवेळा भेट देतात. या भेटीत बांधकाम परवानग्यांचा फाइलींचा निपटारा करतात. मात्र, बेसमेंटच्या विषयावर ते काम करायला तयार नाहीत. दरम्यान, सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, सकारण आदेश काढायला नगररचना सहायक संचालकांना वेळच मिळत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागदेखील नगररचना विभागाच्या आदेशाची वाट पाहत आहे.
‘त्या’ ३८ जणांना मनपाचा केवळ अल्टिमेटम
मनपा प्रशासनाने दोन आठवड्यांपूर्वी बेसमेंटचा अनधिकृत वापर करणाऱ्या ३८ जणांना नोटीस बजावून, बेसमेंटमधील साहित्य काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच साहित्य न काढल्यास साहित्य जप्त करून, दुकान सील करण्याचा इशारा मनपाने देऊन, यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम मनपाने दिला होता. मात्र, सातऐवजी आता १५ दिवस होऊनही या ३८ जणांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.