ठेकेदार घुसले अन् ‘जलयुक्त शिवार’ला भ्रष्टाचाराची किड लागली

डॉ. राजेंद्रसिंह : ‘जलयुक्त शिवार’ बंद करणे ही राज्य सरकारची चूकच, पाण्यात राज्य पडले मागे, ‘लोकमत’ भेटीत व्यक्त केल्या भावना

ठळक मुद्देलोकमत संवाद

जळगाव : राज्य सरकारचा ‘जलयुक्त’ शिवार हा एक चांगला प्रकल्प होता. खरं तर तो देशासाठी एक दिशादर्शी ठरणारा प्रकल्प ठरला असता; परंतु या प्रकल्पाची आखणी करताना लोकसहभाग महत्वाचा मानला होता आणि ठेकेदारापासून हा प्रकल्प लांब ठेवावा, असे आम्ही सुचवले होते. मात्र यामध्ये ठेकेदार घुसले आणि त्यामुळे हा प्रकल्प सपशेल अयशस्वी झाला. स्पष्टपणे सांगायचं तर या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला तरीही ही योजना बंद करणे चुकीचे आहे, उलट त्यात सुधारणा करून ती नव्याने राबवायला हवी होती, असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले.
महाराष्ट्रात ५५ टक्के पाण्याचं हे बाष्पीभवन होते, त्यामुळे आता महाराष्ट्राला धरणांमध्ये ड्रेझिंग करून पाणी साठवून ठेवण्यासारखा पर्याय शोधावा लागेल, असे ते म्हणाले.
डॉ. सिंह यांनी बुधवारी दुपारी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलातील ‘लोकमत’ शहर कार्यालयाला भेट दिली, यावेळी ते बोलत होते. ‘लोकमत’चे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी व सहायक महाव्यवस्थापक गौरव रस्तोगी यांनी त्यांचे स्वागत केले.
डॉ. सिंह यांच्यासोबत लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे उपस्थित होत्या.
जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी करण्यासाठी त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. ही योजना आपण आणि प्रभाकर देशमुख यांनी तयार केली, त्यावेळी मी आवर्जून लिहीले होते, त्याप्रमाणे ही योजना फक्त लोकसहभागातून राबवली पाहिजे. कारण या योजनेने पहिल्या वर्षी ३०० करोडची, दुसऱ्यावर्षी ४०० करोडची कामे झाली. या योजनेत ठेकेदार आला अन् भ्रष्टाचाराला सुरुवात झाली, असे ते म्हणाले.
जलयुक्त शिवारच्या कामाची जबाबदारी ही पंचायत व ग्रामसभांवर दिली गेली पाहिजे तरच ती यशस्वी होऊ शकेल. एक काळ असा होता की, पाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे क्रमांक एकचे राज्य होते. आज आत्महत्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक एक ठरतोय, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील ४३ टक्के धरणे ही महाराष्ट्रात आहेत; परंतु अनेक धरणे गेल्या वर्षी कोरडी होती. कारण ही धरणे कोणताही वैज्ञानिक, भौगोलिक विचार न करता उभारण्यात आली आहेत. दुसरे म्हणजे, लातूरसारख्या पाणीटंचाईग्रस्त जिल्ह्यात साखर कारखाने उभारण्यात आले आहेत.
पाण्याचा आराखडा तयार करताना ज्या पध्दतीने विचार करायला हवा, तो न करता कोणताही उद्योग, कारखाना कोठेही आणून ठेवला, त्यामुळे पाण्याची भीषणता जास्त जाणवत आहे, असे ते म्हणाले.

जळगावात केळीचे उत्पादन करणे चूक
केळीचे उत्पादन हे दमट हवामानाच्या प्रदेशात झाले पाहिजे. जळगावचे हवामान हे दमट नाही, त्यामुळे याठिकाणी केळीचे उत्पादन घेणे चुकीचे आहे. कारण केळीच्या उत्पादनाला पाणी जास्त लागते. यामुळेच जळगावात पाण्याची टंचाई जाणवते, असे ते म्हणाले. खरी बँक आरबीआय नाही तर धरतीच्या पोटातील पाणी ही खरी बँक आहे. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेनुसारच त्या त्याठिकाणी पिके घेतली पाहिजेत, असे मत राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केले.