तुळजाभवानी मंदिरावर सरकारचेच नियंत्रण

तुळजापूर : येथील श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या कारभारावर राज्य सरकारने पूर्ण नियंत्रण मिळविले आहे.

तुळजाभवानी मंदिरावर सरकारचेच नियंत्रण
उच्च न्यायालय : पुजार्‍यांची याचिका फेटाळली
तुळजापूर : येथील श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या कारभारावर राज्य सरकारने पूर्ण नियंत्रण मिळविले आहे. या संदर्भात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणार्‍या याचिकेस अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ मे रोजी होणार आहे.
तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा कारभार निजाम राजवटीने १९०९ पासून घालून दिलेल्या देऊळ-ए-कवायत या नियमानुसार सुरू होता. त्यामुळे मंदिराच्या विश्वस्त मंडळाची नोंद धर्मादाय न्यासाकडे असली तरी मंदिराचे सर्व व्यवहार यात नमूद केल्याप्रमाणेच सुरू होते. मंदिराच्या पुजार्‍यांचे हक्क, विविध विधी, भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी आणि रोख रकमेत असलेले पारंपारिक हक्क तसेच त्याचा विनियोग आदींबाबतचे निर्णय या नियमावलीनुसार घेण्यात येत होते. मात्र, मंदिरातील अनागोंदी आणि गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील अधिकाराचा वापर करीत राज्य शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थांची सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था म्हणून घोषणा केलीत्न यामुळे मंदिराचा संपूर्ण कारभार आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला असून, राज्यातील पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर या मंदिराप्रमाणे तुळजाभवानी मंदिराचाही कारभार राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार चालणार आहे. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला तुळजापूरच्या पुजारी मंडळाचे युवराज पाटील व इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याबाबतची सुनावणी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्या न्यायालयासमोर सुरू असून, या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. (प्रतिनिधी)
समितीनेच कारभार पाहावा
जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार या शासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या समितीनेच मंदिराचा कारभार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. प्रतिवादींना नोटीस बजावून विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.