अवाजवी बिल आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असून खासगी रुग्णालयेदेखील फुल्ल झाले आहेत. काही खासगी रुग्णालयांकडून अवाजवी बिल आकारणी केली जात असून या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलावी अशी मागणी महापौर जयश्री महाजन यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून एक समिती गठित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कोरोना संदर्भातील विविध विषयांबाबत शुक्रवारी महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील, मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेतली. शहरात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. जळगावात अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार केले जातात. रुग्णांवर उपचार करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या निर्देशानुसार बिलाची आकारणी न करता लाखोंची बिल काढले जात असल्याचे महापौरांनी सांगितले.

समिती गठित करणार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून यासंदर्भात लवकरच जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी व मनपा अधिकारी यांची एकत्रित समिती गठित करण्यात येऊन रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. तसेच जर कुणाकडून अधिकचे बिल आकारणी केले असल्यास त्याची बिले आमच्याकडे सादर केल्यास आकारणी केलेली अतिरिक्त रक्कम देखील परत मिळवून देऊ असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

स्वयंसेवी संस्थांना रेमडेसिवीर उपलब्ध करून द्या

जिल्हा प्रशासनाने रेमडेसिवीर इंजेक्शन कोविड रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होईल असे सांगितले आहे. परंतु तरीही नागरिकांची इंजेक्शनसाठी फिरफिर होत आहे. नागरिकांचा त्रास वाचावा यासाठी एखादी समिती नेमून त्यामाध्यमातून इंजेक्शन वितरित करण्यात यावे. तसेच जळगावात काही सामाजिक संस्था अल्पदराने रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध करून देत आहे अशा संस्थांना साठा उपलब्ध करून देत विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

गृह विलगीकरणाबाबत फेरविचार करावा

शहरात कोरोना बाधित रुग्णाला गृह विलगीकरणाची परवानगी देताना त्या अर्जावर उपचार करणाऱ्या खासगी डॉक्टरांची स्वाक्षरी आवश्यक असते. डॉक्टरने उपचार करताना रुग्णाची दररोज घरी जाऊन काळजी घेणे आणि उपचार करणे गरजेचे असते, परंतु सध्या शहरात असे काही होत असल्याचे दिसून येत नाही. नागरिकांचे हित आणि कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता गृहविलगीकरणाची परवानगी देण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.