अनागोंदी कारभारामुळे कोरोना वॉरियर

प्राथमिक शिक्षकाचा परिवार वाऱ्यावरच

जि.प. शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे मयताच्या कुटुंबाची हेळसांड

रावेर : चोरवड येथील मध्य प्रदेश सीमा तपासणी नाक्यावर लॉकडाऊनमधील नाकाबंदीची १५ जुलै २०१९ रोजी सेवा बजावल्यानंतर २० जुलै २०१९ रोजी कोरोनाबाधित होऊन डॉ. उल्हासराव पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात औषधोपचार सुरू असताना अजनाड जि.प. प्राथमिक शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक अनिल नेहते यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कोरोना साथरोगात सेवा बजावतांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास ५० लाख रूपयांचे आर्थिक सहाय्य शासनाने घोषित केले असतांना तब्बल दोन वर्षे लोटली तरी, केवळ जळगाव जि. प. प्राथमिक शिक्षण विभाग व ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अनागोंदी कारभारामुळे मयत कोरोना वॉरियर शिक्षकाचे कुटूंब वार्‍यावर सुटल्याने तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.

याउलट त्यांच्यानंतर मयत झालेल्या वाघोदा बु।। येथील पोलीस पाटील यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक न्याय लवकर मिळाल्याने कोरोना साथरोगाचे आपत्ती समादेशक महसूल यंत्रणेने कामगिरी बजावली असताना, मयत कोरोनाबाधित शिक्षकाच्या मृत्यूबाबत जिल्हा प्रशासनाने सापत्नभावाची का म्हणून वागणूक द्यावी, असा खडा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तालुक्यातील खानापूर येथील रहिवासी तथा यावल तालुक्यातील पिंपरूड येथील मुळ रहिवासी असलेले अजनाड येथील प्राथमिक शाळेतील प्रभारी मुख्याध्यापक अनिल नेहते या ५७ वर्षीय प्राथमिक शिक्षकाने चोरवड मध्य प्रदेश सीमा तपासणी नाक्यावर नाकाबंदीत गत दोन वर्षांपूर्वी दि १५ जुलै रोजी सेवा बजावली होती. दरम्यान, दि २० जुलै रोजी त्यांना श्वासोच्छवास घेतांना त्रास होऊ लागल्याने त्यांची कोरोना चाचणी घेतली असता अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. किंबहुना, जळगाव येेथील डॉ. उल्हासराव पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात औषधोपचार सुरू असताना त्यांचा अखेर कोरोनामुळे मृत्यू झाला होता. त्यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघ्या १४ महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना कोरोनाने त्यांचा बळी घेतल्याने हळहळ व्यक्त होत होती.

जि प प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून संबंधित मयत शिक्षकाच्या वारसांना देय अर्थसाहाय्य देण्याबाबत दोनदा पाठवलेले प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाने परतवून शालेय शिक्षण मंत्रालयाकडे सदरचा प्रस्ताव पाठविण्याबाबत सुचित केले आहे. मात्र, जि. प. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून पुन्हा तो प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाकडेच तिसऱ्यांदा पाठवण्यात आला असल्याने शासनदरबारी लालफितीत धूळखात पडला असल्याने तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.

ग्रामविकास मंत्रालय शालेय शिक्षण विभागाकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना देत असताना जि. प. शिक्षण विभागाने मात्र मुद्दाम ग्रामविकास मंत्रालयाकडे वारंवार चुकीच्या पद्धतीने तो प्रस्ताव पाठविण्याचे कारण काय असावे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जि. प. अध्यक्ष रंजना पाटील यांच्या गटातील मृत शिक्षकाच्या प्रस्तावाची मुद्दाम केली जाणारी फेकाफेक कोणत्या हेतूने होत आहे? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महसूल यंत्रणेकडे साथरोग नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापनाचे सूत्र हातात असतांना त्यांच्या विभागातील मयत पोलीस पाटील यांच्या वारसांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यात आली. मात्र, सदर मयत शिक्षक हे जि.प. कर्मचारी असल्याने महसूल यंत्रणेच्या जिल्हा प्रशासनाने साथरोगाच्या आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या शिक्षकाच्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडून देणे उचित नसल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.

तत्संबंधी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व नव्याने रुजू झालेल्या जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गांभीर्याने दखल घेत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या यंत्रणेवर सत्वर कारवाई करून प्राधान्याने मयत शिक्षकाच्या कुटुंबीयांना तातडीने अर्थ साहाय्य मिळवून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.