निधीसाठी शासनाकडे रडणाऱ्या मनपाचे ५०० कोटींच्या मालमत्तांकडे दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2021 04:45 AM2021-01-08T04:45:30+5:302021-01-08T04:45:30+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्याची वेळ आली असताना नेहमी आर्थिक परिस्थितीवर रडगाणे करणाऱ्या मनपा प्रशासनाच्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्याची वेळ आली असताना नेहमी आर्थिक परिस्थितीवर रडगाणे करणाऱ्या मनपा प्रशासनाच्या
मालकी हक्क असलेल्या सुमारे ५०० कोटींच्या मालमत्तांबाबत मनपाने कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे मनपा प्रशासनाने
या मालमत्तांच्या वसुलीवर भर दिला तर मनपाला शहरातील नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी शासनाकडेही कोणताही निधी मागण्याची गरज
पडणार नाही. यासार्यात नियमीतपणे कर भरणाऱ्या जळगावकरांना मात्र सुविधांसाठी वंचित रहावे लागत आहे.
काही वर्षांपासून हुडको व जिल्हा बँकेच्या कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या मनपाची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकलेली नाही. आता जिल्हा बँकेचे कर्ज फेडले गेले आहे. तर हुडकोबाबत देखील सकारात्मक निर्णय झाला आहे. तरीही मनपाची परिस्थिती सुधारलेली दिसून येत नाही. दरम्यान, ती परिस्थिती सुधारु शकते. मात्र, मनपा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ही परिस्थिती न सुधारता अधिकच बिकट अवस्थेकडे जाताना दिसून येत आहे.
या जागांकडेही दुर्लक्ष
भंगार बाजाराचा करार संपला आहे. मनपाने ताब्यात घेण्याचा ठराव देखील केला आहे. मात्र, अद्यापही ताब्यात घेतलेला नाही. भंगार बाजाराचे आजचे मुल्य सुमारे ३० कोटींच्या घरात आहे. यासह मनपाने शहरातील अनेक जागा या सामाजिक संस्थाना सेवाभावी कामासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, यापैकी अनेक संस्थांनी या जागेचा व्यावसायीक वापर सुरु केला आहे. या संस्थांना मनपाने नोटीस बजावली होती. मात्र, कारवाई झालेली नाही.
गाळ्यांचा तिढा कायम
मुदत संपलेले मार्केट - २३
एकूण गाळे - २९००
नुकसान भरपाईसह थकीत रक्कम - ३०० कोटी
सध्यस्थिती - २०१२ पासून मुदत संपल्यानंतरही मनपाने याबाबत भूमिका घेतली नाही. गाळेधारक न्यायालयात गेले, त्याठिकाणी मनपाच्या बाजूने निर्णय झाला. मनपाने न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणेही कारवाई केली नाही. प्रसंगी राजकीय दबावामुळे ती करण्यात आलेली नाही. गाळेधारकांना न्याय मिळेल व मनपाचेही हित साध्य होईल असा निर्णय अपेक्षित असताना आठ वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबितच आहे. परिणामी वसुली पुर्णपणे बंद आहे.
जे.के.पार्क ची जागाही पडूनच
मुदत संपली - डिसेंबर २०१९
नोटीस बजावली - जानेवारी २०२०
जागा - १८१ चौमी
आजचे दर - अंदाजीत २० कोटी
सध्यस्थिती- शिवाजी उद्यानालगत असलेल्या जे.के.पार्कची जागा १९८९ मध्ये जे.के.डेव्हलपर्सला ३० वर्ष करारातंर्गत देण्यात आली होती. याची मुदत २५ डिसेंबर २०१९ मध्ये संपली होती. याबाबत संबधित भाडेकरूला जानेवारी २०२० मध्ये ८१ ब ची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, अजूनही ही जागा मनपाने ताब्यात घेतली नाही. याठिकाणी बीओटी तत्वावर थीम पार्क करण्याचे जाहीर झाले आहे.
ट्रान्सपोर्ट नगरकडेही दुर्लक्ष
मुदत संपली - १९८९
जागा - पावणे ४ एकर
आजचे दर - अंदाजीत ४० कोटी
सध्यस्थिती - ट्रान्सपोर्ट नगरसाठी तत्कालीन नगरपालीकेने १९८६ मध्ये तीन वर्षासाठी करारावर देण्यात आली होती. याची मुदत १९८९ रोजी संपली. त्यानंतर येथील दुकानदारांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने मनपाच्या बाजूने निर्णय दिला. मनपाने याबाबत खंडपीठात दोन वर्ष कॅव्हेट दाखल केले नाही. आता हा विषय प्रलंबितच असून, अजूनही ही जागा मनपाच्या ताब्यात नाही.
मेहरूण शिवारातील घरकुल
घरकुल बांधून तयार - १९९८
भुसंपादित जागेसाठी दिली रक्कम -१० कोटी
आताचे दर - अंदाजीत ५० कोटी
सध्यस्थिती - घरकुल योजनेतंर्गत मेहरूण शिवारातील सुमारे ५ एकर जागा १० कोटीत संपादीत करून, घरकुल बांधण्यात आली. गेल्या २० वर्षांपासून ही घरकुलं अपुर्ण अवस्थेत पडून आहेत. मनपाने या जागेकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
कोट...
महसुल प्रशासनाच्या उपायुक्तांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या जागांची मुदत संपली आहे किंवा काही अटी शर्थींचा भंग झाला आहे. अशा जागा ताब्यात घेण्याबाबत मनपाने तयारी सुरु केली आहे. याबाबतची सुनावणी घेवून, कायदेशीर बाबी तपासण्याचाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
-सतीश कुलकर्णी, आयुक्त
भंगार बाजार, ट्रान्सपोर्ट नगरबाबत पदाधिकारी म्हणून आम्ही ठराव करून प्रशासनाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. मनपा प्रशासनाने आता रितसर याठिकाणी कारवाई करणे आवश्यक आहे. यासह गाळेप्रश्नबाबत देखील गाळेधारकांचे व मनपाचेही हित सांभाळून निर्णय घेण्याचा सूचना आधीच दिल्या आहेत.
-भारती सोनवणे, महापौर