मनपाचा १५ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी परत जाणार

२५ कोटींचा निधीची पुन्हा मुदत संपली : नगरोथ्थानतंर्गत येणाऱ्या ५ कोटींचाही खर्च मनपाला करता येईना

जळगाव : मार्च २०१९ पूर्वी शासनाकडून विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेला खर्च न करता आल्याने हा अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविण्याचा राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. त्यानुसार महापालिकेचा तब्बल १५ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात आल्याची माहिती मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. यामध्ये चार वर्षांपूर्र्वी मिळालेल्या २५ कोटींमधील १० कोटी तर नगरोथ्थानतंर्गत विविध कामांसाठी मिळालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
मनपा व सत्ताधारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, सत्ताधाऱ्यांमधील गटबाजी आणि शहरातील विकासात्मक कामांबाबत नसलेले गांभीर्य यामुळे विकासकामांसाठी आलेला निधी परत जाण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. कोरोनामुळे अडीच महिन्यांपासून लॉकडाऊन आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने नवीन विकासकामांवर निधी उपलब्ध करता येणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. अशापरिस्थितीत जो निधी मनपाकडे प्राप्त होता. त्यातून विकासकामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी होती. मनपा प्रशासनाला व सत्ताधाºयांना विकासकामांचे देखील नियोजन करता आलेले नाही. विशेष म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात २५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची मुदत संपली होती. तेव्हा मनपाच्या मागणीनंतर ३१ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

तीनवेळा मुदतवाढ देवूनही निधी खर्च करता आला नाही
२०१७ मध्ये २५ कोटीच्या निधीला मान्यता मिळाली होती. ३१ मार्च २०१९ रोजी पहिल्यांदा मुदत संपल्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यादरम्यानही हा निधी खर्च करता आला नाही.त्यामुळे शासनाने ३१ मे २०२० पर्यंत पुन्हा या निधीला मुदतवाढ दिली. मात्र,या सहा महिन्यात देखील महापालिकेला निधी खर्च करता आलेला नाही. त्यामुळे पुन्हा हा अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठवावा लागला आहे.

नगरोथ्थानतंर्गत मिळालेला ५ कोटीही अखर्चीत
२५ कोटींपैकी १० कोटी रुपयांचा निधी अखर्चीत आहेत. तर नगरोथ्थातंर्गत मिळालेल्या ५ कोटीधून, ४७ कामांचे २.१७ कोटी व १०० कामांचे ३.१० कोटी रुपयांचा निधीही अखर्चीत आहे. हा निधी अखर्चीत असल्याने निधी परत जाणार आहे.

१०० कोटींचे भिजत घोंगडे
महापालिका प्रशासन व सत्ताधाºयांना २५ कोटी रुपयांचा निधी ३ वर्षात खर्च करता आला नाही. आॅगस्ट २०१८ मध्ये प्राप्त झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून सत्ताधाºयांना वर्षभर कामांचे नियोजन करता आले नाही. शासनात बदल झाल्यानंतर १०० कोटींवर स्थगिती आली.
एप्रिल महिन्यात १०० पैकी ४२ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती शासनाने उठवून याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याचा सूचना केल्या. तरी अजून हा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठवला नाही. विशेष म्हणजे त्यासाठी पाठपुरावा देखील होताना दिसून येत नाही. यामुळे शहरा विकासाचे घोडे भिजतच पडले आहे.

कोवीडच्या प्रादुर्भावामुळे पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये काही कामे होवू शकली नाहीत. या निधीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी बांधकाम विभागाकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
-कपील पवार,
मुख्य लेखाधिकारी, मनपा