ट्रॅफिक गार्डनच्या सात एकरात साकारणार न्यायालयाची इमारत

जळगाव : जिल्ह्याची लोकसंख्या, दाखल गुन्हे, खटले व पक्षकारांची संख्या पाहता सध्याच्या स्थितीत असलेल्या जिल्हा न्यायालयाची जागा अपूर्ण पडत असून अत्याधुनिक असे नवीन जिल्हा न्यायालय शाहू नगरातील ट्रॅफिक गार्डनच्या सात एकर जागेत साकारले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व मंजुरी घेण्यात आलेल्या आहेत. अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयात पाठविण्यात आलेला आहे.

सद्यस्थितीत शिवाजी पुतळ्यानजीक असलेले प्रथम व जिल्हा न्यायालय हे अपूर्ण पडत आहे. तीन मजली इमारत असूनही पक्षकार, खटले त्याशिवाय वाहन पार्किंग याचा विचार करता असंख्य अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठी न्यायालयाच्या नवीन जागेचा शोध सुरु करण्यात आला होता. सर्वात आधी पोलीस मुख्यालयाच्या पर्याय ठेवण्यात आला होता, मात्र तेथे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या निवासस्थानाचा प्रस्ताव आधीच मंजूर असल्याने तत्कालीन पोलीस अधीक्षक दत्ता शिंदे यांनी न्यायालयाचा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यानंतर ट्रॅफिक गार्डनचा विचार करण्यात आला. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याने विशेष महासभेत ही जागा न्यायालयाला देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.

सर्वच नाहरकती प्राप्त

ही जागा न्यायालयाला देण्याबाबत महापालिकेचा ठराव झाल्यानंतर नगररचना विभाग, नाशिक, पुणे येथील नगररचना विभागाचीही मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर अंतिम मंजुरी व जागा न्यायालयाच्या नावावर लावण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रालयात नगरविकास विभागात पाठविण्यात आला आहे. कोरोनामुळे ही फाईल पुढे सरकली नाही, येत्या काही दिवसात तेथून मंजुरी मिळू शकते, असा विश्वास जिल्हा सरकारी वकील केतन ढाके यांनी व्यक्त केला.

उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर आराखडा

मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पाठविला जाईल. मुख्य न्यायमूर्तींच्या मंजुरीनंतर न्यायालयाचा आराखडा तयार केला जाईल. या नवीन जागेत किती मजली इमारत होईल, अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी उच्च न्यायालयच त्याबाबत आदेश देईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कोट...

ट्रॅफिक गार्डनच्या सात एकर जागेत नवीन न्यायालय साकारले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्वच मंजुरी व नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळालेली आहेत. मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर उच्च न्यायालयात प्रस्ताव पाठविला जाईल व त्यानंतर प्रत्यक्ष आराखडा तयार केला जाईल. नवीन जागेबाबतचे सर्व अडथळे दूर झालेले आहेत. कोरोनामुळे त्यास विलंब झाला.

-केतन ढाके, जिल्हा सरकारी वकील