घरकुल अडकले आॅनलाइनच्या लालफितीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2018 12:45 AM2018-06-26T00:45:37+5:302018-06-26T00:47:30+5:30
दोन वर्षांपासून मंजूर होऊनही प्रतीक्षाच : अखेर अमळनेर पंचायत समितीसमोर उपोषण
अमळनेर, जि.जळगाव : अमळनेर तालुक्यात २०१५-१६ या वर्षापासून शबरी आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेले २० गोरगरीब आदिवासी बांधवांचे घरकुल गेल्या दोन वर्षांपासून आॅनलाइनच्या लालफितीत अडकले आहेत. पंचायत समितीसह संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी करून आदिवासी बांधवाना घरकुलापासून वंचित ठेवल्याने संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. याप्रश्नी संबधित लाभार्थिंनी १६ जुलैपासून पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला आहे
आदिवासी विकास विभागाने २०१५-१६ साली घरकुलाची ही योजना राबवली. जिल्हा प्रकल्प अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करत गटविकास अधिकाºयांमार्फत घरकुले देण्यात आली. यातून अमळनेर तालुक्यातील अनेक लाभार्थिंना घरकुले मंजूर होऊन प्रत्यक्ष लाभदेखील मिळाला. परंतु २० लाभार्थी यातून वंचित राहिले. प्रत्यक्षात घरकुल आॅनलाइन प्रणालीत अडकले. संबंधित २० लाभार्थिच्या बँक खात्यांची पडताळणी होऊनही आजपर्यंत त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. संबंधित लाभार्थिंनी अनेकदा गटविकास अधिकाºयांना विचारणा केली. यावर त्यांनी जिल्हा प्रकल्प अधिकाºयांकडे बोट दाखविले, तर प्रकल्प अधिकारी आजपर्यंत आॅनलाइनची अडचण सांगून फिरवाफिरव करीत आहेत. लोकप्रतिनिधीदेखील या प्रश्नी न्याय मिळवून देऊ शकले नाही. जि.प. सदस्या जयश्री अनिल पाटील यांनी मध्यंतरी याचा जाब प्रकल्प अधिकाºयांना विचारला होता. त्यांनी लवकरच हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले, परंतु आजपर्र्यंत लाभ मिळाला नाही.
घरकुल मंजूर झाल्याने यातील बºयाच लाभार्थिंनींनी त्यांची आश्रयाची झोपडी पाडून खोदकामदेखील केले आहे, मात्र रक्कमच मिळत नसल्याने ते मोठ्या आशेने वाट पाहत आहेत. घरकुलाचे त्यांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहते की काय अशीच परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात एकलव्य आदिवासी क्रांती दलाचे अमळनेर तालुकाध्यक्ष बापू रावण भिल यांनी वेळोवेळी सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, परंतु यश येत नसल्याने ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. अधिकारी आॅनलाइनची अडचण सांगत असले तरी इतक्या दिवसात ही अडचण न सुटण्याचे कारण काय? याचा खुलासा अधिकारी करीत नाहीत. केवळ पत्रव्यवहार सुरू असल्याची उत्तरे देऊन मोकळे होत आहेत, असा लाभार्थिंचा आरोप आहे.