केळी विम्याचे पैसे न दिल्याने संबंधित बँकांवर होणार फौजदारी कारवाई

रावेर : आतापर्यंत तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही संबंधित बँकांमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सन २०१९ /२० च्या हवामानावर आधारित केळी फळपीक विमा योजनेतील संरक्षित विम्याच्या अनुदान वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या चर्चेनुसार संबंधित बँक व्यवस्थापनाविरुद्ध पोलीस कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत.

यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (खानापूर, ता. रावेर), आय.सी.आय.सी.आय. (रावेर, मुक्ताईनगर व फैजपूर शाखा), भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया (शाखा जळगाव व कृषी विकास शाखा जळगाव, तसेच सावदा, निंभोरा व रावेर) या बँक व्यवस्थापनांचा समावेश असून, त्यांच्या विरुद्ध हे आदेश पारित केले आहेत.

यासंदर्भात ‘लोकमत’ने सातत्याने तगादा लावल्याने जिल्हा प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन कठोर कारवाईचे पाऊल उचलल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.

सदर आदेशातील आशय असा की, जळगाव जिल्ह्यासाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना (अंबिया बहार) सन २०१९-२० लागू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत आधार नंबर उपलब्ध न होणे, आधार कार्डावरील, नाव अर्जावरील नाव न जुळणे, तसेच सर्व्हे नंबर अवैध असणे इत्यादी कारणासाठी विमा हप्त्याची रक्कम मुदत विमा कंपनीस न दिल्याने ८४ शेतकऱ्यांना आठ महिन्यांनी ती रक्कम परत करणे, तसेच बँकेद्वारे महसूल मंडळ/गाव/पीक आदी चुकीचे नमूद केल्यामुळे २० शेतकन्यांना विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे तक्रार अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले होते.

प्रथमतः शासन निर्णयानुसार सदरच्या तक्रारी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये मांडण्यात आल्या होत्या; परंतु सदर समितीच्या बैठकीस कंपनी प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने प्राप्त तक्रारीबाबत कोणताही निर्णय पारित झाला नव्हता. तथापि, शेतकरी व लोकप्रतिनिधींचा वाढता रोष पाहता सदरच्या तक्रारीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीमार्फत ५ सप्टेंबर २०२० ते ८ जून २०२१ पावेतो चक्क आठ वेळा बैठका आयोजित करून तर एक बैठक विभागीय कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करून संबंधित बँकांना विहित मुदतीत संरक्षित विम्याच्या रकमा अदा करण्याचे, अन्यथा १२ टक्के विलंब आकाराने दंडाची रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

दोनच बँकांनी केली रक्कम अदा

केवळ महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, यावल, तसेच कॅनरा बँक, जळगाव यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम अदा केली होती व इतर बँकांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम अदा केली नाही.

याबाबत बँकांनी त्यांच्यामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल न कळविल्याने व काही बँकांनी माहिती सादर न केल्याने २१ मे २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा संबंधित बँकांची आढावा बैठक आयोजित केली होती, तसेच आय.सी.आय.सी.आय. बँकेबाबत सर्वाधिक तक्रारी आहेत. त्यांना ०५ जून २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. ०५ जूनपर्यंतही कोणतीही कार्यवाही करण्यात न आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ०८ जून २०२१ रोजी तातडीची बैठक आयोजित केली होती. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या

अध्यक्षतेखाली झालेल्या या आढावा बैठकीत पुन्हा सवलत देऊन ३० जून २०२१ अखेर लाभार्थी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, तसेच ३० जून २०२१ पर्यंत उचित कार्यवाही न झाल्यास जिल्हा प्रशासनास फौजदारी कार्यवाही करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे अशी अप्रिय पावले उचलावी लागतील व याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बँकेची असेल अशा सूचना संबंधित बँकाना देण्यात आल्या होत्या.

‘लोकमत’ने केला पाठपुरावा

संबंधित बँकांना जिल्हा तक्रार निवारण समिती, विभागीय कृषी आयुक्त व पालकमंत्री यांच्या आदेशानुसार तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्काची संरक्षित विम्याची नुकसानभरपाई अदा न केल्याने अखेर तालुका तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून तातडीने पोलीस कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा करून केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याने जिल्हा प्रशासनाला कठोर कारवाई करणे अनिवार्य ठरल्याने अन्यायग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोषी आढळून आलेल्या बँक व्यवस्थापनाविरुद्ध पोलीस कारवाई करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. एक ते दोन दिवसांची पुन्हा मुदत देऊन अखेर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

-एम. जी. भामरे, तालुका कृषी अधिकारी, रावेर