अर्थव्यवस्थेवरील संकट तात्पुरते - रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांचा दावा

बाहेरील आव्हानांचा परिणाम

ठळक मुद्देजिल्हा बँकांना नोटा बदलाचे अधिकार नव्हतेसहकारी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा

जळगाव : भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील संकट हा अंतर्गत नव्हे तर बाहेरील आव्हानांचा परिणाम आहे. परंतु हा तात्कालिक परिणाम असल्याचा दावा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी केला.
सहकार भारती व जळगाव जनता बँकेतर्फे मराठे यांचा सत्कार कार्यक्रम शनिवारी झाला. तत्पूर्वी ते पत्रकारांशी बोलत होते. जळगाव जनता बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव, संजय बिर्ला उपस्थित होते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरु केलेले व्यापारयुध्द, अमेरिकन भांडवल बाजारातून चिनने काढून घेतलेली मोठी गुंतवणूक, भारताने रशियाशी केलेला संरक्षण सामग्रीचा करार याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. २००८ सारखी परिस्थिती उद्भवेल, अशी व्यक्त होणारी भीती अनाठायी आहे. त्याचे दीर्घ परिणाम दिसणर नाही. खरीप हंगामानंतर अर्थव्यवस्था सुधारेल, असा विश्वास मराठे यांनी व्यक्त केला.
हमीभाव वाढवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही, तर कृषीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. सध्या कापूस, उस आणि तेलबिया यासारख्या कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया होते. त्याचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
नोटबंदीचा दीर्घकालीन फायदा
नोटबंदी, जीएसटी, रेरासारख्या निर्णयांचे परिणाम दिसायला पाच वर्षांचा कालावधी लागेल, त्याचा अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल, असा दावा मराठे यांनी केला. बँकांवरील सायबर हल्ले हा प्रकार फारसा गंभीर नाही. सुरक्षा उपायांमध्ये वाढ करणे हाच त्यावर मार्ग आहे.
बँकींग व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेविषयी ते म्हणाले की, आंतरराष्टÑीय, राष्टÑीय आणि विभागीय पातळीवरील अशा तीन प्रकारच्या बँका यापुढे कार्यरत असतील. त्यांची उद्दिष्टये निश्चित करुन देण्यात येतील.
कर्जमाफीपेक्षा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना मजबूत करुन त्यांना कृषक व अकृषक कर्ज देण्यास परवानगी देणे आणि तेथील ठेवींना संरक्षण देणे हे उपाय अवलंबण्याची सूचना सहकार भारतीने केलेली आहे.
सहकारी पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांना आळा
गेल्या काही वर्षांपूर्वी पतसंस्थांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत बोलताना सतीश मराठे म्हणाले की, त्या वेळी प्रणाली मजबूत (स्ट्राँग सिस्टीम) नव्हती, त्यामुळे गैरव्यवहारसारखे प्रकार घडले. मात्र आता वर्ष-दोन वर्षात यास आळा बसला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
जिल्हा बँकांना नोटा बदलाचे अधिकार नव्हते
जिल्हा बँकेचे पैसे रिझर्व्ह बँकेने अडकवून ठेवले, हे चुकीचे विधान असल्याचे सतीश मराठे म्हणाले. नोटाबंदी काळात जिल्हा बँकांना नोटा बदलून देण्याचे अधिकार नव्हते तरीदेखील त्यांनी तसे व्यवहार केले. यात सर्व बँकांचे व्यवहार सुरळीत केले असून केवळ सात ते आठ बँकांचे व्यवहार बाकी असल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले.
मल्टीस्टेट बँकांचा दुरुपयोग होऊ लागल्याचे लक्षात येऊ लागल्याने आता केंद्र सरकार या बँकांना मंजुरीच देत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘कॅलिबेरेट रिस्पॉन्स’मुळे केव्हाही व्याजदरात बदल
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर करताना गेल्या काही महिन्यांपासून कर्जांवरील व्याजदरात बदल नसल्याच्या मुद्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पतधोरणाबाबत रिझर्व्ह बँक ‘कॅलिबेरेट रिस्पॉन्स’चा वापर करीत आहे. याचा अर्थ म्हणजे केवळ पतधोरणावेळीच व्याजदरात बदल होणार नाही तर मध्यंतरी तो केव्हाही करता येऊ शकतो, असा असून त्यानुसार हे दर बदलू शकतात, असेही सतीश मराठे यांनी स्पष्ट केले.