गॅस सिलिंडरचे अनुदानासाठी ग्राहकांची दमछाक

बंद झालेले अनुदान सुरू होण्यास अनेक अडथळे

ठळक मुद्देआधार लिंक होत नसल्याचेही संकटअनुदान बंद होण्याची मोठी समस्या

जळगाव : कोणत्याही योजनेचे अनुदान वाटपासाठी राष्ट्रीय स्तरावर असलेल्या एका संस्थेकडून रिझर्व्ह बँकेकडे ग्राहकांचे आधार कार्ड अद्ययावत (अपडेट) होत नसल्याने अनुदान मिळण्यास अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. यामध्ये गॅस अनुदानाच्या समस्या अधिक असून साधारणत: एका गॅस एजन्सीचे जवळपास २० टक्के ग्राहक अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे. यासोबतच गॅस ग्राहकांकडून चुकीने अनुदान बंद झाले असल्यास ते पुन्हा सुरु होत नसल्याच्या तर तक्रारी वाढत आहे.
गॅस अनुदानासाठी ग्राहकांनी सर्व प्रक्रिया पार पाडत केवायसी पूर्ण केले. मात्र गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून गॅस, अनुदान मिळण्यास ग्राहकांना मोठ्या अडचणी येत आहे.
आधार अपडेट करूनही फायदा नाही कोणत्याही योजनेचे अनुदान वाटपासाठी एका संस्थेकडे जबाबदारी आहे. बँकेच्या शाखांकडून आधार कार्ड लिंक केले तरी संबंधित संस्था रिझर्व्ह बँकेकडे ‘आधार’चे हे अपडेट करीत नसल्याच्या समस्या समोर येत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कोणतेही अनुदान आता आधार कार्डनुसार दिले जाते. त्यामुळे अनुदान देणारी संस्था व बँक यांच्यात आधार लिंकिंगचे अपडेट महत्त्वाचे असल्याचे जाणकारांनी सांगितले.
अनुदान बंद होण्याची मोठी समस्या
गॅस बुकिंगसाठी फोन केल्यास बुकिंगसाठी एक दाबा, या सूचनेसह अनुदान सोडण्यासाठी ठराविक क्रमांक दाबण्याचीही सूचना दिली जाते. त्यात तो क्रमांक दाबला गेल्यास गॅस अनुदान बंद होते. सोबतच मोबाईवरील अ‍ॅपद्वारे चुकीचे बटन दाबले गेल्यासही अनुदान बंद होते. गरजूंकडून या चुका झाल्यास त्यांना पुन्हा अनुदान सुरू करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनुदान बंद झाल्यानंतर किमान एक वर्ष ते पुन्हा सुरू होणार नाही, असे सांगितले जाते. हा कालावधी उलटल्यानंतरही अनुदान सुरू झाले नाही तर गॅस ग्राहकांना गॅस अधिकाऱ्यांकडे चकरा माराव्या लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातून आलेल्या ग्राहकांचा पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो व अनुदानही सुरू होत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणींना ग्राहकांना सामोरे जावे लागत आहे.
गॅस एजन्सीकडे अनेक नागरिक अनुदानाच्या समस्येसंदर्भात दररोज चकरा मारतात. त्यांच्या मुलांनी या वृद्धांच्या नावे दुसºया ठिकाणी खाते उघडले व तेथे आधार लिंक केले तर त्या खात्यात अनुदान जाते. इकडे मात्र हे वृद्ध एजन्सीकडे चकरा मारतात. या वृद्धांची दुसरी आणखी समस्या म्हणजे जरयावृद्धांनी निवृत्तीवेतनाच्या खात्याशी आधार लिंक केलेले असल ेतरी गॅस अनुदान जमा होण्यास अडथळे येत आहे.

दरम्यान, या समस्येसंदर्भात जिल्हा पुरवठा कार्यालयात संपर्क साधला असता अनुदान वाटपामध्ये जिल्हा पुरवठा विभागाची भूमिका नसते, असे सांगण्यात आले तर अग्रणी बँकेमध्ये संपर्क साधला असता आमच्याकडे आधार लिंकिंगच्या तक्रारी घेऊन कोणी येत नसल्याचे सांगण्यात आले.
‘आधार’ लिंकिंगचा प्रश्न
गॅस एजन्सीकडे केवायसी प्रक्रिया करताना ज्या बँक खात्याचा क्रमांक ग्राहकांनी दिला, त्यात अनुदान जमा होऊ लागले. मात्र नंतर ग्राहकाने आधार कार्ड जर दुसºया बँक खात्याशी लिंक केले अथवा प्रथम ज्या खात्याचा क्रमांक गॅस एजन्सीला दिला होता, ते खाते बंद करून नवीन खात्याचा क्रमांक दिला तरीदेखील गॅस अनुदान जमा होत नसल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत. बँकांचे हात वर अनुदान जमा होत नसल्याने ग्राहक गॅस एजन्सीकडे चकरा मारतात. त्या वेळी त्यांना बँकेशी आधार लिंक नसल्याचे सांगितल्यानंतर ग्राहक बँकेत जातात मात्र आधार लिंक असल्याचे सांगितले जाते. काय अडचणी आहे, या बाबत सांगितले जात नाही, अशा तक्रारी ग्राहक पुन्हा गॅस एजन्सीकडे येऊन करतात. दुसरी बाब म्हणजे ग्राहकाने बँक खाते बंद केले तरी त्यापासून आधार लिंक काढले जात नाही. त्यामुळे गॅस एजन्सीकडे असलेल्या बँक खात्यात संबंधित ग्राहकाचे अनुदान जमा होण्यास अडचणी येतात.
गॅस एजन्सीकडे दिलेल्या खात्याशी आधार लिंक नसणे, दुसºया बँक खात्याशी आधार लिंक असणे व बंद खात्याचे लिंक न काढणे अशा कारणांमुळे गॅस अनुदान खात्यात जमा होण्यास अडचणी येत आहे. यासाठी दररोज ग्राहक चकरा मारतात. त्यांना योग्य त्या सूचना देऊन पाठविले जाते. तरीदेखील समस्या कायम राहत असल्याचे ग्राहक सांगतात. जो खाते क्रमांक गॅस एजन्सीला दिला आहे, त्याच्याशी आधार लिंक असण्यासह अनुदान देणाºया संस्थेकडेही तो अपडेट असावा.
- अजय ठोंबरे, व्यवस्थापक, गॅस एजन्सी.