नियोजन समितीच्या निधीला दोन वर्षांपासून लागतेय कात्री

वाढीव निधी मिळण्याची गरज

ठळक मुद्दे मिळणारा निधी समस्यांच्या १० टक्केही नाहीरस्त्यांचा निधी गेला पाण्यात

जळगाव: राज्यातील अन्य काही जिल्हा नियोजन समित्यांना १५ ते २० टक्के वाढीव निधी दरवर्षी मिळत असताना जळगाव जिल्ह्याच्या नियोजन समितीच्या निधी मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कपातच होत असल्याचे दिसून येत आहे. आधीच उपलब्ध होणारा एकूण निधी हा जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक निधीच्या १० टक्के देखील नसताना त्यास कात्री लावली जात असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान सोमवारी तब्बल ९ महिन्यांच्या कालावधीनंतर डीपीसीची बैठक होत असल्याने सदस्य संतप्त असले तरी देखील ही बैठकही घाईगर्दीतच उरकली जाण्याची शक्यता आहे.
रस्त्यांचा निधी गेला पाण्यात
गेल्या सहा वर्षात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या कामासाठी व दुरुस्तीसाठी तब्बल ३५१ कोटी रूपये खर्च झाले असले तरीही जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. कामाचा दर्जा राखला जात नसल्याने तसेच बैलगाडी, ट्रॅक्टरसारख्या वाहनांचा सातत्याने वापर असल्याने या रस्त्यांचे काही महिन्यांमध्येच तीनतेरा होत असल्याने परिस्थिती जैसे-थेच दिसून येत आहे. याउलट मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ही मक्तेदारावरच असल्याने या रस्त्यांची अवस्था ५ वर्ष चांगलीच राहणार आहे. त्यामुळेच नियोजनकडील रस्त्यांचा निधी शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळविला आहे. मात्र त्यापूर्वी गेल्या ६ वर्षात रस्त्यांवर खर्च झालेला ३५१ कोटींचा निधी मात्र पाण्यात गेला आहे. आधीच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची गरज असताना तुलनेत कमी निधी मिळतो. अशा परिस्थिती नियोजनच्या माध्यमातून खर्च झालेल्या निधीतील रस्त्यांची कामे ही जेमतेम वर्षभरही टिकू न शकल्याने आज या रस्त्यांची चाळणी झालेली दिसून येत आहे. पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा व राज्य तसेच राष्टÑीय महामार्गावर खड्डेमुक्त अभियान राबविले. त्यात काही प्रमाणात खड्डे कमी करण्यात यशही आले. तशीच मोहीम ग्रामीण रस्त्यांसाठी देखील राबविण्याची घोषणा करूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ती मोहीम देखील राबविण्याची गरज आहे.
निधीला लागतेय कात्री
जिल्हा नियोजन समितीचे वार्षिक अंदाजपत्रक हे २०१६-१७ मध्ये ४५७ कोटी मंजूर असताना दोन वर्षात मात्र शासनाने या निधीला कात्री लावली आहे. २०१८-१९ साठी ४५१ कोटींचा नियतव्यय मंज़ूर केला आहे. वास्तविक जिल्ह्यासाठी खरी गरज १०८२ कोटींची असताना हा ४५१ कोटींचा निधी अत्यंत तोकडा आहे.
शहरी भागावर अन्याय
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण दोन्ही भागांवर लोकसंख्येच्या तुलनेत निधी खर्च करणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही. नागरी भागाला अत्यल्प निधी दिला जातो. तर ग्रामीणभागासाठी उपलब्ध करून दिला जाणारा निधी हा तेथील समस्यांच्या तुलनेत अत्यल्प असल्याने सगळ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम सुरू आहे.
नाविन्यपूर्ण योजनेत हायमास्ट अन् संरक्षक भिंती
जिल्हा नियोजन समितीला निधी खर्च करण्यासाठी शासनानेच वेगवेगळे हेड ठरवून दिलेले असल्याने ठरलेल्या हेडखालील निधी त्याच कामांसाठी खर्च करावा लागतो. अन्य कामाला तो वापरता येत नाही. त्यामुळे समितीचे अधिकार मर्यादित झालेले आहेत. त्यातच नाविन्य पूर्ण योजना हे एक लेखाशिर्ष शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. त्यातून नवीन, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी देता येऊ शकतो. मात्र जिल्ह्यात हा निधी प्रामुख्याने हायमास्ट बसविणे, संरक्षक भिंती बांधणे यासारख्या कामांवरच खर्च केला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.