पांझरा नदीवरील बंधारा तुटलेलाच!

अमळनेर : धुळे जिल्ह्यातील बेटावद व जळगाव जिल्ह्याच्या अमळनेर तालुक्याच्या सीमेवर असलेला पांझरा नदीवरील बेटावद ब्राह्मणे बंधारा गेल्या दोन वर्षांपासून नादुरुस्त आहे. बंधाऱ्यातून आवर्तनचे पाणीदेखील वाहून गेल्याने धुळे जिल्ह्याच्या अनास्थेचे परिणाम अमळनेर तालुक्यालादेखील भोगावे लागणार आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी पांझरेला प्रचंड पूर आल्याने बेटावद जवळील बंधाऱ्याच्या मधल्या काही खिडक्या तुटल्या होत्या. या बंधाऱ्यांमुळे काही अंतरापर्यंत बॅक वॉटर साचून सिंचन होत होते. त्यामुळे नदी पात्रात असलेल्या ब्राह्मणे, बेटावद, एकलहरे, भिलाली आदी गावांच्या पाणी पुरवठा योजना आहेत. तसेच मुडी, बोदर्डे, कलंबू, एकलहरे, ब्राह्मणे, भिलाली, एकतास शिंदखेडा तालुक्यातील बेटावद, अजंदे या शेतशिवारातील विहिरींची पाणी पातळी वाढून शेतीलादेखील उपयोग होत असे. उन्हाळ्यात पांझरेला आवर्तन सोडले की खिडक्यांच्या खाली मृत जलसाठा शिल्लक राहिल्यानेदेखील सिंचनाचा फायदा होत होता. आता मात्र गेल्या आठ दिवसांपूर्वी अक्कलपाडा धरणातून आवर्तन सोडण्यात आले आहे; मात्र नदी पात्रातील खालच्या पातळीपर्यंत बंधारा तुटल्याने संपूर्ण पाणी वाहून जात आहे. एक थेंबदेखील या ठिकाणी साठणार नाही. परिणामी सिंचन होणार नाही.

धुळे जिल्ह्यावर जबाबदारी

हा बंधारा धुळे जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात बांधला गेला असल्याने साहजिक त्याची देखभाल दुरुस्ती जबाबदारी त्याच जिल्ह्यावर आहे. मात्र धुळे जिल्ह्याच्या राजकीय अनास्थेमुळे साधा दुरुस्तीसाठी निधी लोकप्रतिनिधी मिळवू शकले नाहीत अथवा संबंधित मृद व जलसंधारण विभागाचे अधिकारीदेखील दुरुस्तीमध्ये रस दाखवत नसल्याने त्याचे परिणाम धुळे जिल्ह्यातील गावांना तर भोगावे लागणार आहेतच; मात्र अमळनेर तालुक्यातील गावांनादेखील भोगावे लागणार आहेत. हा बंधारा असाच तुटक्या अवस्थेत पडून राहिला तर त्याकडे दुर्लक्ष होऊन तो पूर्णपणे खराब होऊन शासनाची मालमत्ता वाया जाणार आहे.

मृद व जलसंधारणाची नवीन कामे थांबली

महाराष्ट्र शासनातर्फे मृद व जलसंधारण विभागाला बिम्स प्रणालीवर मिळणारा ५७५ कोटींचा निधी कोविड १९ च्या महामारीमुळे प्राप्त न झाल्याने मृद व जलसंधारणाची नवीन कामे पुढील आदेशापर्यंत करू नयेत असे आदेश शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी २१ मे रोजी दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने कार्यारंभ आदेश असतील तर कामे सुरू करू नयेत, निविदा काढल्या असतील तर कार्यरंभ आदेश देऊ नयेत, प्रशासकीय मान्यता घेतल्या असतील तर निविदा काढू नयेत आणि नवीन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव पाठवू नयेत असे स्पष्ट म्हटले आहेत. त्यामुळे आता नवीन कामे केव्हा होतील, याची शाश्वती नाही त्यामुळे दुरुस्तीचे काम वेळीच हाती घेतले असते तर कमी खर्चात काम पूर्ण होऊन पुढील संकटांना सामोरे जावे लागले नसते.

काम यंदाही खोळंबले

शासन निर्देशामुळे दुरुस्ती होणार नाही आणि नवीन कामे ही होणार नाहीत त्यामुळे त्याचे परिणाम नागरिक व शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील म्हणून ग्रामीण पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विशेष लक्ष घालून दुरुस्तीचे काम केल्यास किमान ऑक्टोबरनंतर काम सुरू होऊन पुढील उन्हाळ्यात आवर्तनच्या पाण्यात सिंचन होईल, अशी अपेक्षा लाभक्षेत्रातील नागरिकांकडून केली जात आहे.