प्रशासनाची डुलकी

विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : सेंट्रल फुले मार्केटमध्ये व्यावसायिक वापरासाठी दिलेल्या एका गाळ््याची विक्री केल्याच्या प्रकाराने प्रशासनाची डुलकी समोर आली आहे. या सर्व प्रकारात महापालिकेला अंधारात ठेवत शासनाचीही फसवणूक करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या मध्ये नगर भूमापन विभागाने संबंधित व्यक्तीस ‘कारणा पुरता’ या अटीवर दिलेल्या संबंधित जागेच्या उताऱ्याच्या आधारे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येऊन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयानेही कोणतीही शहानिशा न करता विक्रीची परवानगी देऊन टाकली. या बनवाबनवीमध्ये संबंधित विक्रेत्याचा मूळ गाळा वेगळा, परवानगी घेतली दुसºया गाळ््याची आणि विक्री केला तिसराच गाळा, असाही घोळ या सर्व प्रकारात झाला आहे. शहरातील सिटी सर्व्हे क्रमांक १९३८/३७ ब/१ ही शासन मालकिची सत्ता प्रकार ‘ब’ची वाणिज्य जागा असून असून ती मनपाच्या ताब्यात आहे. तिच्या मिळकत पत्रिकेवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या ३१ मे १९९४ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे ‘वाणिज्य शेतीसारा’ बसविला आहे. नगर भूमापन विभागाकडून मिळकत पत्रिकेचा उतारा मिळणाºया या जागेवरील काही भाग शासनाने प्रत्येकी १५ व १६ चौरस मीटर जागा व्यावसायिकांना दिली. त्या जागेवर तत्कालीन नगरपालिकेने बेसमेंट, तळमजला, पहिला मजला असे तीन मजली गाळे स्वखर्चाने बांधून गाळा क्रमांक १ ते १६ ताबा पावतीने दिले. वाणिज्य वापरातील या गाळ््यांपैकी गाळा क्रमांक ५४वर वारसांच्या नावाची नोंद प्रतिज्ञापत्राद्वारे करून ‘कारणा पुरता’ मिळकत पत्रिकेचा उतारा घेण्यात आला. मिळालेल्या ‘कारणा पुरता’ उताºयाचा आधार घेत त्या सोबत अर्ज, खरेदी करून घेणारे व विक्री करणाºया मंडळींच्या प्रतिज्ञापत्रासह १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील नोंदणी न केलेली पाच लाख रुपयांची व ११ हजार रुपये बयाणा दिल्याच्या सौदा पावतीसह गाळा खरेदी-विक्रीचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाºयांकडे दाखल केला. त्याच दिवशी उपविभागीय अधिकाºयांनी जिल्हा निबंधकांना संबंधित जागेचा व्यवहार नियमित करण्यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य मागण्याचे आदेश दिले. याच कार्यालयात या जागेचे टिपण तयार करण्यात येऊन त्यावरखरेदी करणाºयांनी जमीन आहे त्याच शर्तीवर घेण्यास तयार असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या सर्व प्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे, सौदा पावती करणे हे सर्व होऊन नंतर अर्जदाराकडून मूल्यांकनाच्या ५० टक्के नजराणा २ लाख ९९ हजार २५० रुपये चलनाने शासनाकडे जमा करण्यात यावे असे टिपणही तयार करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाºयांच्या पत्राने तहसीलदारांनी खरेदी विक्रीचे चलन तयार केले व अर्जदाराने ते शासन कोषागारात भरुन त्याची प्रत उपविभागीय कार्यालयात दाखल केली. नगर भूमापन विभागातून सुरू झालेल्या घोळामध्ये शासकीय नजराना जमा झाला तरी या प्रक्रियेदरम्यान हा बेकायदेशीर प्रकार आहे, हे कोणत्याच अधिकारी, कर्मचाºयाच्या लक्षात आला नाही की लक्षात आल्यानंतर हे व्यवहार करण्यात आले, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.