परीक्षा संदर्भातील निर्णयाचे विद्यार्थी संघटनांनी केले स्वागत

जळगाव : इतर वर्गाच्या परीक्षा रद्द करीत फक्त अंतिम वर्षांच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे़ या निर्णयाचा जळगाव जिल्ह्यातील विद्यार्थी संघटनांची स्वागत केले आहे़ दरम्यान, काही बाबींबाबत संभ्रम असल्यामुळे शासनाने समुपदेशकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी अभाविपतर्फे करण्यात आली आहे़
राज्यात कोरोना विषाणूने थैमान घातले आहे़ शाळा, महाविद्यालय बंद आहेत़ तर शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही रद्द करण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही रद्द करण्यात याव्या व फक्त अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आली होती़ अखेर शुक्रवारी शासनाने फक्त अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी संघटनांच्या मागणीला यश आले आहे़

- प्रतिक्रिया
कोरोना महामारीचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे़ त्याचे अभाविप स्वागत करते़ सद्य परिस्थती लक्षात घेऊन घेतला असल्यामुळे या निर्णयाबाबतीत अभाविप शासना सोबत आहे. परंतु या निर्णया संदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम देखील आहेत़ त्यामुळे शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितल्या प्रमाणे जिल्हा स्तरावर समुपदेशन केंद्र लवकर सुरू करण्यात यावे.
- सिद्धेश्वर लटपटे, महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री, अभाविप
-------------
प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात प्रमोट करण्याचा निर्णय योग्य असून तो सध्याची परिस्थती लक्षात घेऊन घेतला आहे़ त्यामुळे या निर्णयाचे युवाशक्ती स्वागत करते़
- विराज कावडीया, संस्थापक, युवाशक्ती फाऊंडेशन
----------------
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस व फार्मसी स्टुडंटस् कौन्सिलतर्फे करण्यात आली होती़ या मागणीला यश आले असल्यामुळे शासनाचे आभार मानतो़ तर सद्यच्या परिस्थिती पाहून परीक्षा घेण्यात याव्यात़
- भूषण भदाणे, अध्यक्ष, फार्मसी स्टुडंटस् कौन्सिल
---------------------
शासनाने विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेतला आहे़ परंतु, कोरोना विषाणूचा प्रार्दुभाव भविष्यातही कायम राहिल्यास अंतिम वर्षाच्या परीक्षाही रद्द करण्यात याव्या, अशीही मागणी संघटनेकडून करण्यात येणार आहे़
- देवेंद्र मराठे, जिल्हाध्यक्ष, एनएसयूआय