दीपस्तंभ हेलकावतोय..

थेट पंतप्रधानांवरती आरोपांची राळ उडालेली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

जळगाव, दि. 15 - इतिहासात आजर्पयत सामाजिक, राजकीय पटलावरती वाद-विवादांची, आरोप-प्रत्यारोपांची कितीतरी वादळे येऊन गेली. थेट पंतप्रधानांवरती आरोपांची राळ उडालेली आहे. प्रसिद्ध आणि शक्तिमान व्यक्ती कोठडीची हवा खाऊन आलेल्या आहेत. अशा प्रकरणांना प्रसिद्धीदेखील वारेमाप मिळाली आहे. पण अशा कोणत्याही प्रकरणात देशातील सामान्य नागरिकाने आशेने बघितलं ते न्यायालयाकडे. न्यायालयांच्या किंवा न्यायसंस्थेचा लौकिक इतका मोठा की कितीही लोकप्रिय व्यक्ती असो, पण आरोपांच्या चक्रव्युहात अडकल्यानंतर तो न चुकता म्हणतोच - ‘माझा न्यायसंस्थेवरती पूर्ण विश्वास आहे!’ वादळ कोणतंही असो, पण न्यायसंस्थेची भूमिका कायम ‘दीपस्तंभाची’ राहिली आहे.
कोणाला स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की हा दीपस्तंभसुद्धा कधीकाळी जहाजाप्रमाणे हेलकावे खाईल. पण तसं झालंय खरं! लोकप्रतिनिधी विरुद्ध नोकरशाही, नोकरशाही विरुद्ध न्यायपालिका, सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्ष या नेहमीच्या साठमारीमध्ये उच्च न्यायालय विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय हे द्वंद्व बघायला मिळेल, याची कोणालाच कल्पना नव्हती. केवळ न्यायपालिकाच नव्हे तर एकूणच भारताच्या इतिहासात अनेक गोष्टी पहिल्यांदा घडल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या कार्यरत न्यायमूर्त्ीना सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानप्रकरणी स्वत: पुढे बोलावणे, त्यांच्याविरुद्ध अटकेचे वॉरंट जारी करणे, नंतर त्यांना अवमानप्रकरणी दोषी मानून शिक्षा ठोठावणे (सहा महिने कैद!) हे सगळंच पहिल्यांदा घडलंय. त्याही पेक्षा एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्त्ीनी चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय न्यायमूर्त्ीना ते ही एखाद्या नव्हे तर सात न्यायमूर्त्ीना ‘शिक्षा’ सुनावली; तीसुद्धा पाच-पाच वर्षाची, हे तर अक्षरश: अभूतपूर्व होतं. त्या ‘शिक्षा सुनावण्याला’ काहीही अर्थ नाही, हे तर सामान्य नागरिकालाही कळतंय, पण मुळात असं काही घडू शकतं, यावरच विश्वास बसत नाही. वकिली व्यवसाय करणा:या आणि न्यायव्यवस्थेचा एक घटक असणा:या माङयासारख्या अनेकांना तर या घडामोडींचा अन्वयार्थ कसा लावावा, हेच कळत नाही. एखाद्या चांगल्या सुसंस्कृत कुटुंबातल्या आई-वडिलांनी अंगणात उभे राहून कडाकडा भांडावे, शेजा:या-पाजा:यांसमोर तमाशा करावा आणि घरातल्या मुलांनी कानकोंडे होऊन गुपचूप बसून राहावं.. असं काहीसं वाटायला लागलंय.
सगळ्यात चिंतेची बाब अशी की, न्या. कर्नन यांनी आपली बाजू मांडताना ‘दलित’ असल्यामुळेच आपल्यावर घटनापीठाने अन्याय केला, असा दावा केला. इतकंच नाही तर स्वत:च्या घरात न्यायालय भरवून त्यांनी जी ‘शिक्षा’ सुनावली ती त्यात सात न्यायमूर्त्ीना ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याखाली दोषी ठरवून दिलेली शिक्षा आहे. एखाद्या कायद्याचा दुरुपयोग करायचाच झाला तर तो कसा किती प्रमाणात आणि कोणाकडून होऊ शकतो याचं आणखी मोठं उदाहरण दुसरं कुठलं असणार? चिंता यासाठी की, या घटनेनंतर सोशल मीडियावरती ज्या प्रतिक्रिया वाचायला मिळाल्या, त्यात काही ठिकाणी चक्क न्या. कर्नन यांच्या वागण्याचं त्यांच्या ‘निकालपत्रा’चं समर्थन दिसून आलं. ‘दलित’ असल्यामुळे त्यांच्यावर हा अन्याय झालाय, या म्हणण्याला दुजोरा देणारे काही महाभाग आजही आहेत. या संपूर्ण प्रकरणातील सगळ्यात जास्त चिंताजनक बाब आहे, ती हीच!
ज्या मुद्दय़ांवरती भारतात राजकीय ध्रुवीकरण होत राहतं, त्या ‘जातीय’ मुद्दय़ावरती न्यायपालिकेतही ध्रुवीकरण होऊ लागलं तर सामान्य नागरिकाने बघायचं कुणाकडे? विसरू नका मंडळी - दीपस्तंभाच्या दिव्याला कोणताच रंग नसतो. तो हिरवा नाही, नीळा नाही, केशरी नाही, लाल नाही.. कोणत्याच रंगाचा नाही. म्हणूनच तो ‘दीपस्तंभ’ आहे, त्याला तसाच राहू द्या..!
जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘अॅनिमल फार्म’ या कादंबरीतील अतिप्रसिद्ध वाक्य आहे - ‘‘ऑल अॅनिमल्स आर ईक्वल, बट सम ऑफ देम आर मोअर ईक्वल..’’ या मोअर ईक्वल या शब्दांमधला उपरोध इतका अप्रतिम आहे, की तो अनेकदा अनेकांनी वापरलाय. विशेषत: कायद्यापुढे सारे समान असतात. या तत्त्वाची प्रत्यक्षात जी पायमल्ली होत असते, ती अधोरेखित करताना हा शब्दप्रयोग नेहमी वापरतात. न्या. कर्नन यांच्या प्रकरणात हा शब्दप्रयोग पुन्हा एकदा, प्रकर्षाने आठवला. निदान काही न्यायमूर्ती स्वत:ला ‘मोअर ईक्वल’ मानतात, हे दिसून आलंय.
- अॅड. सुशील अत्रे