थेट जनतेशी संपर्क असतानााही लोकप्रतिनिधींनाच लागते संरक्षण !

आचारसंहिता लागल्यापासून बहुतांश बंदोबस्त काढून घेण्यात आला

जळगाव/ धुळे/ नंदुरबार : जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सर्वसामांन्यांमध्ये वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या जनतेत जाण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त लागत असल्याची परिस्थिती आहे. तुर्तास आचारसंहितेमुळे हा बंदोबस्त काही प्रमाणात काढून घेण्यात आला असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
जळगाव जिल्ह्यातील स्थिती
जिल्ह्यातील लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून जनतेत वावरत असलेल्या आमदारांना अंगरक्षक तर कॅबिनेट, राज्य मंत्री तसेच माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांना ‘वाय प्लस’ दर्जाचा बंदोबस्त शासन आदेशानुसार आहे. सद्य स्थितीत मात्र आचारसंहिता असल्याने हा बंदोबस्त काहीसा काढून घेण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यात विधानसभेचे १२ आमदार, दोन खासदार आहेत. तर विधानपरिषदेचे दोन आमदार आहेत. आमदारांना बंदोबस्त म्हणून शासन आदेशानुसार एक अंगरक्षक दिला जातो. कॅबिनेट मंत्री व राज्यमंत्र्यांना एस्कॉर्टसह विशेष बंदोबस्त असतो. यात शस्त्रधारी पोलीस कर्मचारी व एका अधिकाऱ्याचा समावेश असतो. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्याने आमदारांचा बंदोबस्त आचारसंहिता आहे त्या कालावधीसाठी काढून घेण्यात आला आहे. कॅबिनेट किंवा राज्यमंत्री ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत जातील तेथे त्यांना एस्कॉर्टसह हद्दीपर्यंत बंदोबस्त असतो. शासन आदेशानुसार माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांना ‘वाय प्लस’ दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था आहे. एस्कॉर्ट वाहनासह हा बंदोबस्त आहे. तसेच माजी आमदार डॉ. गुुरूमुख जगवाणी यांची सिंधी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याने या पदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असल्याने त्यांनाही अंगरक्षक देण्यात आला आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यापासून बहुतांश बंदोबस्त काढून घेण्यात आला असल्याचे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
धुळ्यात दोन मंत्री व दोन आमदारांना मिळते सुरक्षा
मंत्री असल्यास त्यांची सुरक्षा असलीतरी त्यांचा शासकीय प्रोटोकॉल काढला जातो़ त्या अनुषंगाने केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री डॉ़ सुभाष भामरे, राज्याचे रोजगार हमी योजना व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल या दोन मंत्र्यांचा असलेला प्रोटोकॉल काढून घेण्यात आला आहे़ त्यांना एक पोलीस कर्मचारी याप्रमाणे सुरक्षा व्यवस्था अबाधित ठेवण्यात आलेली आहे़ याशिवाय धुळे शहराचे आमदार अनिल गोटे आणि धुळे ग्रामीणचे आमदार कुणाल पाटील यांच्याकडे केवळ पोलीस कर्मचारी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत़
नंदुरबार जिल्ह्यात संरक्षण घेतले काढून
नंदुरबार जिल्ह्यात आचारसंहिता सुरू होताच सर्वच लोकप्रतिनिधी व राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील चार आमदार व एक खासदार यांना पोलीस संरक्षण पुरविण्यात आलेले आहे. आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी मागणी केली नसल्यामुळे त्यांना पोलीस संरक्षण पुरविले गेले नाही. परंतु आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होताच या सर्व लोकप्रतिनिधींचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील इतर दुसºया कुठल्याही राजकीय पदाधिकाºयाला पोलीस संरक्षण देण्यात आलेले नव्हते.