भाव असूनही ज्वारी खरेदी १३ टक्के

महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या शासकीय भरड धान्य खरेदीवर अति पाऊस व कमी हमी भावाचे यंदा प्रचंड परिणाम झाला आहे.

ठळक मुद्देभाव नसल्याने मका, बाजरी शून्यावरशासकीय खरेदीवर अति पाऊस व कमी हमीभावाचे परिणाम

संजय पाटील
अमळनेर, जि.जळगाव : महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या शासकीय भरड धान्य खरेदीवर अति पाऊस व कमी हमी भावाचे यंदा प्रचंड परिणाम झाला असून ३१ डिसेंबर या अंतिम मुदतीअखेर तालुक्यात मका व बाजरी खरेदी शून्य टक्के झाली असून, ज्वारीचे प्रमाण फक्त १३ टक्के आहे.
यंदा अति पावसाने धुमाकूळ घातल्याने शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकावर दुष्परिणाम झाला होता. शेतातच कणसांवर कोंब फुटल्याने ज्वारी, मका, बाजरी यांचे उत्पन्न घटले होते. मोजक्या शेतकºयांना थोड्या फार प्रमाणात उत्पन्न आले. त्यात शासनाची भरड धान्य खरेदी आॅनलाईन असल्याने अडचणी आल्या. शासन फक्त एफएक्यू माल खरेदी करत असल्याने आणि हमीभावदेखील कमी जाहीर केल्याने शेतकºयांनी खुल्या बाजारात माल विकणे सोयीस्कर ठरवले. बाजरीला बाहेर बाजारात २५०० रुपये भाव मिळत होता आणि विशेष म्हणजे मालाची आर्द्रता मोजली जात नव्हती. तेच शासकीय खरेदीत फक्त १९०० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर झाला. त्यात चाळणी आणि आर्द्रता मोजली जात असल्याने एकही शेतकºयाने आपला माल शेतकी संघामार्फत होणाºया खरेदीकडे आणला नाही. ज्वारीला शासनाने २५५० रुपये हमीभाव दिला. मात्र आर्द्रता आणि गुणवत्तेमुळे फक्त ८७ शेतकºयांनी ८२६ क्विंटल माल विकला. गेल्या वर्षी ३७५ शेतकºयांनी ६ हजार १८ क्विंटल माल विकला होता ज्वारी काळी पडल्याने शेतकºयांना जादा भाव असूनही आपला माल खुल्या बाजारात फक्त १४०० ते १८०० रुपये प्रति क्विंटल या भावाने विकावा लागला.
मात्र मक्याबाबत उलट परिस्थिती झाली. मक्याला बाजारात १८०० ते २००० भाव व्यापारी देत होते आणि शासनाचा हमीभाव १७६० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर झाला होता. त्यात मालाची गुणवत्ता ग्रेडरकडून तपासली जात असल्याने मक्याची शासकीय खरेदीदेखील शून्य टक्के झाली. गेल्या वर्षी १० शेतकºयांचा २०० क्विंटल मका खरेदी करण्यात आला होता.

यंदा फक्त ११० शेतकºयांनी ज्वारी खरेदीसाठी नोंदणी केली. पैकी फक्त ८७ शेतकºयांची खरेदी झाली तर मक्यासाठी फक्त १५ शेतकºयांनी नोंदणी केली. मात्रही एकही खरेदी झाली नाही. बाजरीची नोंदी झाली नाही.
-संजय पाटील, व्यवस्थापक, शेतकी संघ, अमळनेर

खरेदी केलेल्या धान्याबाबत शासन धोरण ठरवते. खरेदी केलेला माल कोणत्या राज्यात पाठवायचा की स्थानिक रेशनमध्ये वाटायचा, अद्याप धोरण ठरलेले नाही. शासनाच्या आदेशानुसार अंमलबाजवणी केली जाईल.
-मिलिंद वाघ, तहसीलदार, अमळनेर