दाट वस्तीचे शहर ढाका

जळगाव येथील प्रसिद्ध कर सल्लागार अनिलकुमार शहा यांनी जानेवारी महिन्यात बांगला देशात भेट दिली. भेटीवर आधारित लेखमालेतील प्रवास वर्णनाचा सातवा भाग ‘लोकमत’च्या मंथन पुरवणीत...

आमचा बांगला देशात एकूण प्रवास १३०० कि.मी. झाला. त्यातील १६० कि.मी. कारने तर ४० कि.मी. मोटार सायकलने झाला. या सगळ्या प्रवासाला ३० तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला. फेरी, स्पीड बोट आणि लॉन्च यातून आयुष्यात मी प्रथमच प्रवास केला.
ढाक्का म्हणजे बांगला देशातील आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील सर्वात मोठे शहर, तर जगातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक. जगातील सर्वात दाट लोकवस्तीच्या शहरांपैकी एक. बुरीगंगा, तुरग, ढालेश्वरी आणि शितलख्या या चार अगदी मोठ्या नद्या असलेले शहर. शिवाय ज्यावरून ढाक्का शहराचे नाव आले आहे असे म्हणतात ते, ढाकेश्वरी देवीचे हिंदू पुरातन मंदिर मुस्लीम राष्ट्रातही जपून ठेवणारे शहर.
तेथे मुद्दाम फिरण्यासाठी म्हणून गेल्याचे निदान माझ्या माहितीत कुणी नाही, कधी ऐकले नाही. म्हणून कुणाकडे काहीही माहिती मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तेथे जायचे तेही एकट्याने ठरल्यावर मनात प्रचंड उत्सुकता होती.
कोलकाताहून हवाई प्रवास फक्त ३५ मिनिटांचा. उतरल्यावर पहिले काम अर्थातच तेथले चलन आणि सीम कार्ड घेतले होते. रात्री उशिरा पोहोचलो होतो. त्यामुळे हॉटेलवर जाऊन झोपलो.
पुढचे तीन दिवस रंगबलीचा अवघड प्रवास करून आलो. नंतर नारायणगंज (बंउ नारायणगॉन्ज) या ढाक्का शेजारील दुसऱ्या मोठ्या शहरात आणि त्याच्या आसपासच्या २/३ छोट्या गावातही गेलो होतो.
ढाक्का शहर आणि एकूणच पूर्ण बांगला देशभर रस्त्यांची आणि इतरही पायाभूत सुविधांची खूप कामे सुरू आहेत. जागतिक बँकेच्या सहाय्याने नारायणगंजमध्ये एक कालवा काढायचे खूप मोठ्या आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे तेथल्या नद्यांचे पाणी जेथे पाणी नाही तेथे पोहोचणार आहे. शिवाय पुरामुळे होणारे नुकसान कमी होईल ते वेगळेच. थोडक्यात नदीजोड प्रकल्पच. आपल्याकडे मात्र नदीजोड प्रकल्प अजूनतरी कागदावरच आहे.
तेथल्या पंतप्रधान शेख हसीना या वंगबंधू मुजीबुर रेहेमान यांच्या कन्या म्हणून, आणि उत्तम काम करीत आहेत म्हणून, त्यांना सगळेच मानतात. त्यामुळे सध्या त्यांना तेथे कुणीही राजकीय विरोधकच नाही.
बातम्यांमध्ये ऐकले होते पंतप्रधान शेख हसीना व त्यांच्या सरकारने सरकारी नोकºयातील सगळ्या प्रकारचे आरक्षण रद्द केले आहे. कुतूहलापोटी त्याची चर्चा काही लोकांशी केली.
विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण नको म्हणून प्रचंड निदर्शने केली होती. एकूण जागांत ५६ टक्के आरक्षण झाले होते. त्यापैकी ३० टक्के स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांसाठी होते. विद्यार्थ्यांनी याला विरोध करायला सुरू केले. त्यांचे म्हणणे होते सगळ्यांना समान संधी मिळत नाही आणि योग्य व्यक्तींचा अधिकार हिरावला जातो. शिवाय या कोट्यातील अधिकांश जागा रिकाम्याच राहतात आणि इतरांनाही मिळत नाहीत. या सगळ्यामुळे सरकारचे कामही रखडते. कारण तितके कर्मचारी कमी पडतात. जानेवारी २०१८ मध्ये सरकारच्या विविध खात्यात ३.५९ लाख पदे रिकामी राहिली. त्यात स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा होता.
विद्यार्थ्यांची मागणी होती, ‘तुम्ही मेरीट बेसवर संधी द्या आणि स्वातंत्र्य सैनिकांसाठीचे आरक्षण १० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवा. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या संख्येत नव्याने काही भर पडली नव्हती. पण मागणी जुनीच म्हणजे काही दशके जुनी होती. (माझ्या डोक्यात प्रश्न आला, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जन्मलेलेदेखील स्वातंत्र्य सैनिक म्हणवून घेण्याची पद्धत त्यांच्याकडे लोक शिकलेत की नाही?) मात्र जानेवारी २०१८ पासून वातावरण हळूहळू पण निश्चितपणे तापत गेले. ९ एप्रिल २०१८ ला बांगलादेशाच्या सर्व विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थ्यांनी या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला. चित्तगोंग, खुलना, राजशाही, बरिसाल, सिल्हेट इ. सर्व मोठ्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी बहिष्कार टाकला आणि शाळा कॉलेजे ओस पडली... (क्रमश:)
-सी.ए. अनिलकुमार शहा, जळगाव