धुळे, जळगावकरांवर पश्चातापाची वेळ !

केंद्रात भाजपा, राज्यात भाजपा म्हणून आपल्या शहरातही भाजपाला सत्ता दिली तर विकासाची सुसाट एक्सप्रेस धावेल, या आवाहनाला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. सत्ता परिवर्तन झाले. प्रचारकी थाटाला नागरिक भुलले आणि सहा महिन्यात वास्तव समोर आले. महापालिकेत पक्ष बदलला, पण कारभारी तेच राहिले. मानसिकतादेखील तीच आहे. मग काय डोंबल्याचा विकास होणार आहे? मोजक्या १५-२० घराण्यांमध्ये दोन्ही शहरांची सत्ता केंद्रित झाली आहे.

ठळक मुद्देजनता जेव्हा विश्वासाने सत्ता सोपविते, तेव्हा जनतेच्या आशा-आकांक्षांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. जनतेच्या सहकार्याने सत्ता परिवर्तन झालेले आहे, त्यात आपला वाटा हा निमित्तमात्र आहे, हे लक्षात घेण्यात राजकीय पक्ष कमी पडतात. सत्ता आल्यावर पक्षीय, महापालिकेत भाजपाला पूर्ण बहुमत देऊनही विकासाची गाडी काही धावेना ; मतभेद, हेवेदाव्यांमुळे खोडा केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी आणून नियोजन करण्यात अपयशी ठरतायत भाजपाचे पदाधिकारी

मिलिंद कुलकर्णी
खान्देशातील शेजारी असलेली शहरे नाशिक, औरंगाबादचा गेल्या १५-२० वर्षांमध्ये झालेला विकास पाहून चकित व्हायला होते. आपल्या शहरांचा असा विकास का होत नाही, असा विचार प्रत्येक नागरिकाच्या मनात येतो. समान विचाराच्या पक्षाची सत्ता सर्वत्र असेल तर विकास होईल, या अपेक्षेने धुळे व जळगावकरांनी महापालिकेची सूत्रे भाजपाकडे दिली. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन्ही शहरांचे पालकत्व स्विकारले. सत्तेचा अनुभव नसलेल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना नगरसेवक केल्यास शहराचा विकास गतीने होणार नाही, म्हणून इतर पक्षातील सत्तेचा अनुभव असलेल्या मातब्बर नगरसेवकांना पक्षात घेऊन सत्ता मिळविली. जळगावात सहा महिने तर धुळ्यात दोन महिने झाले तरी विकास गंगा काही वाहताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिक चिंतीत झाले आहेत. राज्य सरकारने प्रत्येकी १०० कोटी रुपये दोन्ही शहरांना देऊ केले आहे. पण सहा महिन्यात त्यापैकी एक नया पैसा आणता आलेला नाही. २०१९ मध्ये तब्बल सहा महिने आचारसंहितेत जाणार आहेत. आता दोन महिने उलटले आहेत. ते पाहता यंदा विकास होण्याची शक्यता धूसर वाटायला लागली आहे. याच पध्दतीने जर महापालिकेचा कारभार राहिला तर येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जनता भाजपाला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
अडचण अशी आहे की, सत्ता आली तरी सर्वच पक्षांमधून भाजपामध्ये आलेल्या महत्वाकांक्षी नगरसेवकांना एक सुत्रात गुंफण्याचे कौशल्य असलेला ताकदीचा नेता दोन्ही शहरांमध्ये भाजपामध्ये नाही. गिरीश महाजन यांना राज्याचे प्रश्न पहायचे की, खान्देशचे असा पेच पडला आहे. त्यामुळे सत्तेची घडी काही नीट बसत नाही, हे वास्तव आहे.
जेव्हा कामे होत नाही, तेव्हा जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी नवे हातखंडे वापरले जातात, हा राजकारणातील जुना नियम आहे. सध्या भाजपाकडून हेच सुरु आहे. महापालिकेची सतरा मजली इमारत अनधिकृत आहे, तिचे मजले पाडू, पाच हजार गाळेधारकांना मदत करण्यासाठी पाच लाख करदात्या नागरिकांच्या अहिताचा निर्णय घेणे, नवी वीट रचली जात नसताना लोकसहभागातून उभारलेली ३० वर्षे जुनी पाणपोई उध्वस्त करणे, ही मानसिकता विधायकतेपेक्षा विध्वंसाकडे नेणारी आहे. इतिहासात डोकावले तरी अशा विध्वंसक विचारसरणीचे काय होते, हे लक्षात येते.
खरे म्हणजे, महापालिकेकडे उपलब्ध निधी, सामग्री, मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करुन नागरिकांच्या दैनंदिन मुलभूत सोयींसाठी प्रयत्न केले तरी खूप झाले असे नागरिक म्हणतील. पण दुर्देव असे आहे की, वैयक्तीक महत्वाकांक्षेसाठी महापालिका आणि शहराचा बळी देण्याचा विचार होत असल्याने समस्या उद्भवली आहे.