अवर्षण प्रवण क्षेत्रास प्रत्यक्ष लाभ मिळावा

सात बलून बंधारे प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता

विजयकुमार सैतवाल
जळगाव : अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येणाऱ्या चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व जळगाव तालुक्यासाठी गिरणा नदीवर सात बलून बंधारे प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने या तालुक्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे सुमारे सहा हजार ४०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून गिरणा परिसरातील पाच नगरपालिका व सुमारे ९० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होण्यासह औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा यामुळे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा खरोखर लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे प्रकल्पास २८ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून ७११ कोटींपेक्षा जास्त किंंमतीच्या अंदाजपत्रकासही मान्यता मिळाली आहे. या सात बंधाºयांमुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव या तालुक्यातील ६ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील १६८ किलो मीटर लांबीच्या पट्यातून गिरणा नदी वाहात जाते. गिरणाला मिळणाºया बोरी, तितूर व अंजनी या नद्यांना पावसाळ्यात बरेच पाणी येते व जळगाव तालुक्यात तापी नदीला मिळून वाहून जाते. पावसाळ्यानंतर या नद्यांच्या क्षेत्रात मात्र पाण्याचे दरवर्षी दुर्र्भिक्ष असते. त्यावर मात करण्यासाठी गिरणाचे वाहून जाणारे पाणी अडविले जावे यासाठी २००३ पासून प्रयत्न होते. अखेर बलून बंधारे बांधण्याचे निश्चित होऊन त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार चाळीसगाव तालुक्यातील मेहुणबारे, बहाळ, भडगाव तालुक्यातील पांढरद, भडगाव, पाचोरा तालुक्यातील परधाडे, कुरंगी आणि जळगाव तालुक्यातील कानळदा येथे बलून बंधारे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. जलसंपदा विभागाने २९ जून २०१५ रोजी अन्वेषण अहवालास शासनाने तत्वत: मान्यताही दिली होती.
गिरणा नदीवरील या सात बंधाºयांचा प्रकल्प केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समावेश करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची माहिती घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळास तापी पाटबंधारे महामंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जळगाव प्रकल्प मंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार सादर केला. त्यास आता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता मिळाली. सदर प्रकल्पाचा तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या मध्यम प्रकल्पासाठी ७११ कोटी १५ लाख २३ हजार रुपये किंमतीच्या अंदाजपत्रकासदेखील सशर्त प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १०० टक्के निधी पुरवठा केंद्र सरकारमार्फत केला जाईल, या अटीवर राज्यपालांनी दिली आहे.
मेहरूणबारे, बहाळ, पांढरद, भडगाव, परधाडे, कुरंगी, कानळदा येथे होणाºया या बंधाºयांचा खरोखर लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.