पाच नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा ठराव बहुमताने मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 04:16 AM2021-05-13T04:16:35+5:302021-05-13T04:16:35+5:30
मनपा फंडातून होणारे ७० कोटींच्या कामांचा ठराव रद्द : शहरातील रस्ते नगरोत्थान अंतर्गत मिळाल्याने निधीतून होणार लोकमत न्यूज नेटवर्क ...
मनपा फंडातून होणारे ७० कोटींच्या कामांचा ठराव रद्द : शहरातील रस्ते नगरोत्थान अंतर्गत मिळाल्याने निधीतून होणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव: घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी धुळे न्यायालयाने दोषी ठरलेल्या मनपाच्या विद्यमान पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली आहे. नवनाथ दारकुंडे यांनी हा प्रस्ताव बुधवारी झालेल्या महासभेपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला तर भाजपने या प्रस्तावाला आपला विरोध दर्शवला आहे. मात्र बहुमताच्या जोरावर महासभेत हा प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला आहे.
धुळे न्यायालयात ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी घरकुल प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात अनेक नगरसेवक व माजी नगरसेवकांना दोषी ठरवले होते. यामध्ये महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक भगत बालाणी, कैलास सोनवणे, दत्तात्रय कोळी, सदाशिव ढेकळे आणि लता भोईटे या पाच नगरसेवकांचा सहभाग होता. या प्रकरणात दोषी असलेल्या या पाचही नगरसेवकांना अपात्र करण्याच्या प्रस्ताव भाजपचे बंडखोर नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी बुधवारी झालेल्या महासभेपुढे मांडला होता. सत्ताधाऱ्यांनी हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. यावर आयुक्तांनी विधितज्ज्ञांकडून अभिप्राय घेतल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचा खुलासा केला.
महापालिकेत झालेल्या ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर बुधवारी नवनियुक्त महापौर जयश्री महाजन व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या उपस्थितीत पहिलीच महासभा पार पडली. या महासभेच्या पुढे एकूण ७७ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी सर्व विषयांना महासभेने मंजुरी दिली आहे. घरकुल घोटाळ्यातील शिक्षा लागलेल्या ५ नगरसेवकांना अपात्र करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर स्थायीचे सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील म्हणाले की, हा प्रस्ताव न्यायप्रविष्ट असून याबाबचा निर्णय प्रशासनाला नाही. या प्रस्तावावर प्रशांत नाईक आणि डॉ.अश्विन सोनवणे यांनी आपले म्हणणे मांडत आयुक्तांनी खुलासा सादर करण्याची मागणी केला. त्यानंतर आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाची भूमिका सादर करतांना या ठरावानंतर विधितज्ज्ञांकडून छाननी केली जाईल. त्यानंतरच या प्रस्तावावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. तसेच अशासकीय प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यापूर्वी प्रशासनाला याबाबत कल्पना द्यावी. जेणेकरुन यातील कायदेशीर बाजू मांडता येईल, अशी विनंतीही त्यांनी सभागृहात केली. त्यानंतर हा विषय बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यास भाजपाच्या सदस्यांनी विरोध नोंदविला.
सर्वपक्षीय समिती गठित करुन धोरण ठरवावे
मनपा मालकीच्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर स्वच्छतागृह बांधण्यास खासगी संस्थांच्या अर्जाबाबत धोरण ठरविण्याच्या प्रस्तावावर ॲड.शुचिता हाडा यांनी आक्षेप नोंदविला. संस्थेच्या नावांची निवड कशाच्या आधारावर ठरविली याचा प्रशासनाने खुलासा करावा. तसेच यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करुन धोरण ठरवावे. जेणेकरुन जागा आणि संस्थेची निष्पक्षपणे निवड होईल. या समितीकडून चार दिवसात तपासणी करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करीत या प्रस्तावावर विरोध दर्शविला. स्वच्छतागृहांसाठी शहरातील २१ जागांची निवड करण्यात ८ जागांसाठी अनेक संस्थांकडून मागणी आहे. याबाबत नगरसेवक चेतन सनकत यांनीसुद्धा आपले मत मांडले.
पिंप्राळ्यात रुग्णालय बांधण्यास भाजपचा विरोध
पिंप्राळा येथे ओपन स्पेसवर मनपाचे रुग्णालय बांधण्याच्या प्रस्तावावर नागरिकांचा विरोध असल्याचे सांगत ॲड.शुचिता हाडा यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. कोणताही ओपन स्पेसवर बांधकाम न करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहे. त्यावर प्रशासनातर्फे खुलासा सादर करण्यात येऊन रुग्णालय बांधण्यासाठी येथील रहिवाशांकडून मत घेतले जाईल, असे सांगण्यात आले. मात्र या प्रस्तावाला देखील शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली.
त्या ७० कोटीतील कामांचा ठराव केला रद्द
मनपातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत शहरातील रस्त्यांसह विविध विकास कामांसाठी मनपा फंडातून ७० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र बुधवारी झालेल्या महासभेत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात केलेला हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शहरातील रस्त्यांची कामे हे शासनाने स्थगिती दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांचा निधीतूनच करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. गेल्या महासभेचे इतिवृत्त मंजूर करत असताना गेल्या महासभेतील ठराव रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे ॲड. शुचिता हाडा यांनी सांगितले. त्यावर मनपा आयुक्तांनी आपले म्हणणे मांडत याबाबत माहिती घेऊन या ठरावाबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही महासभेत सांगितले. दरम्यान महासभेत मनपाचा अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासह मेहरुण तलावाच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीला देखील महासभेने मंजुरी दिली.