जिल्ह्यात ५५० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप

जळगाव : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या पीक कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत ३५ टक्के अर्थात ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा सहकारी बँकेकडून ४०० कोटी तर इतर बँकांकडून १५० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. गेल्या वर्षी कर्ज माफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने अनेक जण पीक कर्जापासून वंचित राहिले होते. मात्र यंदा जुलै-ऑगस्टमध्ये खरीप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

खरीप, रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खते खरेदी, शेती मशागत इत्यादी कामांसाठी भांडवल उपलब्ध व्हावे म्हणून दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यानुसार यंदाही एप्रिल महिन्यापासून खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वाटपास सुरुवात झाली.

दोन महिन्यात ३५ टक्के वितरण

यंदा पीक कर्जाचे जिल्ह्याला २२०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. यामध्ये खरीप हंगामासाठी १५४० कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून यापैकी आतापर्यंत ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे. पहिल्या दोन महिन्यात ३५ टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट साध्य झाले असून यंदा पावसाळा चांगला राहण्याचा अंदाज असल्याने शेतकऱ्यांकडूनही कर्जाची मागणी चांगली राहून ऑगस्ट अखेरपर्यंत १०० टक्के कर्ज वितरणाचे लक्ष्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत वितरित झालेल्या ५५० कोटींपैकी ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून वितरित झाले असून उर्वरित १५० कोटी रुपयांचे कर्ज व्यापारी बँकांकडून वितरित झाले आहे.

गेल्या वर्षी ५३ टक्के कर्ज वितरण

गेल्या वर्षी जिल्ह्याला पीक कर्ज वितरणाचे ३३४० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १७८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. उद्दिष्टाच्या ५३ टक्के कर्ज वितरण गेल्या वर्षी झाले होते.

कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत रखडले पीक कर्ज

सरकारने कर्जमाफी योजनेची घोषणा केल्यानंतर आपल्यालाही या योजनेचा लाभ होईल या प्रतीक्षेत अनेक शेतकरी होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची वाट पाहत कर्ज भरलेच नाही. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्जाचा लाभ होऊ शकला नाही. मात्र यंदा शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली व नवीन कर्जही त्यांना मिळू शकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चार वर्षातील पीक कर्जाची स्थिती

२०१८-१९ - उद्दिष्ट २ हजार ८०० कोटी, वाटप १ हजार ७०० कोटी

२०१९-२० - उद्दिष्ट २ हजार ८०० कोटी, वाटप १ हजार १०० कोटी

२०२०-२१ - उद्दिष्ट ३ हजार ३४० कोटी, वाटप १ हजार ७८० कोटी

२०२१-२२- उद्दिष्ट २ हजार २०० कोटी, वाटप - ५५० कोटी (३१ मे २०२१ पर्यंत)