रेकॉर्ड नसलेल्या गटांनाही जिल्हा दूध संघाकडून नफ्याचे वितरण
By admin | Published: April 15, 2017 10:24 AM2017-04-15T10:24:27+5:302017-04-15T10:24:27+5:30
जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने अधिकृत सदस्य नसलेल्या आणि विशेषत: सहकार विभागाकडे संबंधित गटांचा कुठलाही तपशील नसलेल्या जवळपास 250 खाजगी दूध पुरवठादार गटांनाही नफा, फरक आदींचे वितरण केले आहे.
Next
जळगाव,दि.15-जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने अधिकृत सदस्य नसलेल्या आणि विशेषत: सहकार विभागाकडे संबंधित गटांचा कुठलाही तपशील नसलेल्या जवळपास 250 खाजगी दूध पुरवठादार गटांनाही नफा, फरक आदींचे वितरण केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जे दूधपुरवठा दूध संघाला करतात त्यांना संघाशी जोडून ठेवणे, त्यांना लाभ मिळवून देणे संघाची जबाबदारी, संकेत आहे, पण ही जबाबदारी, संकेत निभावण्याच्या नावाखाली ज्या दूधपुरवठादार गटांकडे दूधपुरवठाबाबतचा तपशील अधिकृत नाही.. गटाकडे किती सदस्य व नेमके किती लाभार्थी याची व्यवस्थित माहिती नाही.. आवक जावक यासंबंधीच्या नोंदी, रजिस्टर नाहीत.., अशा गटांनाही नफा, फरक याचे वितरण झाले. हे वितरण करताना संघातील जबाबदार व्यक्तींनी दुर्लक्ष केले.. हे दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक करून.. वितरित झालेल्या नफ्यातील मलिदा मटकावला.. संघाची कोटीच्या घरात फसवणूक अशा प्रकारातून झाल्याचा दावा दूध संघातील माजी सुरक्षा अधिकारी एन.जे.पाटील यांनी केली आहे.
एका संचालकाच्या नातेवाइकाला व्हाऊचरने 35 हजार वेतन
दूध संघात ठेका पद्धतीने रूजू झालेल्या एका संचालकाच्या नातेवाईक कर्मचा:याला काही महिन्यातच 35 हजार रुपये वेतन व्हाऊचरने दिले जात असल्याची तक्रार एन.जे.पाटील यांनी केली आहे.
भविष्य निधीही भरला नाही
दूध संघात ठेका पद्धतीने ज्या कर्मचा:यांची नियुक्ती केली त्यातील अनेक कर्मचा:यांच्या भविष्य निधीची (पीएफ) रक्कम अनेक महिने भरली नाही. या प्रकारास ठेकेदार जबाबदार आहेत. हा प्रकार कसा झाला.., याबाबत आपण कामगार आयुक्त व कामगार मंत्री यांच्याकडेही तक्रार केल्याचे एन.जे.पाटील म्हणाले.
सीबीआय चौकशीची मागणी
दूध संघाचे कामकाज एनडीडीबीने बेकायदेशीरपणे चालविल्याच्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) करावा यासंबंधीची मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे 27 मे 2016 व 16 जून 2016 रोजी एन.जे.पाटील यांनी केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंदर्भात 15 ऑक्टोबर 2016 रोजी पोलीस महासंचालक यांना अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश दिले. पोलीस महासंचालक यांनी 29 सप्टेंबर 2016 रोजी संबंधित अर्ज पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांच्याकडे पाठवून अभिप्राय सादर करण्याचे आदेश दिले. परंतु पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित अर्जाबाबत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तरीही कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. तसेच शहर पोलिसात दाखल 114 आरोपींविरूद्धच्या गुन्ह्याचा तपासही केलेला नाही. कुणालाही अटक केली नाही. त्यामुळे शहर पोलिसात दूध संघाच्या संदर्भात दाखल असलेल्या गुन्हा क्र.182/2013 चा तपास सीबीआयकडे सोपविला जावा, अशी मागणी एन.जे.पाटील यांनी राज्याच्या गृह विभागाकडेही शुक्रवारी एक पत्र पाठवून केली आहे.