जिल्हाधिकाऱ्यांनी फिरवला स्वत:च दिलेला निर्णय

पारोळा जि.प. व पं.स. सदस्यांचे सदस्यत्व ठेवले कायम

ठळक मुद्दे सात महिन्यात पुढे आले पुरावे? विभागीय आयुक्तांनी संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर अनियमिततेचा ठेवला होता ठपका कर्मचारी योगायोगाने दोन दिवस जळगावला

जळगाव: पारोळा तालुक्यातील वसंतनगर-शिरसोदे जि.प. गटातून शिवसेनेकडून निवडून आलेल्या रत्ना रोहिदास पाटील रा.दळवेल तसेच तर वसंतनगर गणातून शिवसेनेकडूनच निवडून आलेल्या छायाबाई जितेंद्र पाटील यांनी मुदतीत निवडणूक खर्च सादर न केल्याने त्यांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या फेरचौकशीच्या आदेशांनंतर जिल्हाधिकाºयांनी फिरवला असून आधीच्या चौकशीत समोर न आलेले अनेक पुरावे पुढे आल्याने विभागीय आयुक्तांनी ठपका ठेवूनही या सदस्यांच्या शपथपत्रावरील सह्या बोगस नसल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निकाल जिल्हाधिकाºयांनीच बुधवार, ११ रोजी दिला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या सदस्यांनी प्रतिज्ञापत्र व खर्चाचा गोषवारा मुदतीत सादर केला आहे की नाही? हे सिद्ध न झाल्याने संशयाचा फायदा देत त्यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्यात आले आहे.
पारोळा तहसीलदारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशेब विहीत नमुन्यात व मुदतीत सादर न केल्याचा अहवाल पारोळा तहसीलदारांनी दिल्याने जि.प. सदस्या रत्ना पाटील , पं.स. सदस्या छायाबाई पाटील यांना नोटीस बजावली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी सुनावणी घेऊन त्यांना अपात्र ठरविले होते. मात्र एकतर्फी निर्णय दिल्याचा आरोप करीत त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. विभागीय आयुक्तांकडील सुनावणीत रत्नाबाई पाटील यांनी २१ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक खर्च सादर केल्याचा तर छायाबाई पाटील यांनी १५ मार्च २०१७ रोजी निवडणूक खर्च सादर केल्याचा दावा केल्याने सर्व कागदपत्रे तपासण्यात आली. त्यात अनेक गंभीर मुद्दे निदर्शनास आले.
सात महिन्यात पुढे आले पुरावे
विभागीय आयुक्तांनी २० सप्टेंबर २०१७ रोजी आदेश दिल्यानंतर महिनाभरात याबाबत चौकशी करून निर्णय घ्यायचा होता. मात्र त्यास विलंब होत तब्बल सात महिने उलटल्यावर निकाल लागला आहे. दरम्यानच्या काळात पहिल्या निकालावेळी जे पुरावे समोर आले नव्हते, ते पुढे आले. उमेदवारांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत निर्णय झाल्याचा व बाजू मांडण्याची संधी न मिळाल्याचा दावा केला होता. त्यांनी बाजू मांडली. त्यात आधी कार्यकारी दंडाधिकाºयांची बोगस ठरलेली सही आपलीच असल्याचे अव्वल कारकून राजेंद्र साळुंखे यांनी उलट तपासणीत स्वत:हून मान्यही केल्याने बोगस सहीचा विषय मार्गी लागला.
तर खर्चाचा गोषवारा व प्रतिज्ञापत्र नक्की कधी दिले हे उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट न झाल्याने न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निवाड्यांचा आधार घेत अशा प्रकरणात सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या दोन्ही सदस्यांना सदस्य म्हणून राहण्यास व पुढील ५ वर्ष निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवण्याचा निकाल रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाºयांनी बुधवार, ११ एप्रिल रोजी दिला.
-------------
विभागीय आयुक्तांनी संपूर्ण प्रक्रियेत
गंभीर अनियमिततेचा ठेवला होता ठपका
विभागीय आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणात अपिलार्थी यांनी प्रथमदर्शनी विहीत मुदतीत निवडणूक खर्च सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्याचे दिसत असले तरीही या संपूर्ण प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यात १) अपिलार्थी यांनी सादर केलेले शपथपत्र विहीत नमुन्यात नाही. २)अपिलार्थी यांनी तयार केलेले शपथपत्र शासकीय कार्यपद्धतीने नोंदविण्यात आलेले नसून त्यावरील कार्यकारी दंडाधिकारी यांची स्वाक्षरी बोगस आहे. ३) अपिलार्थी यांनी सादर केलेले निवडणूक खर्चाची कागदपत्रे संशयास्पद पद्धतीने तहसिल कार्यालय पारोळा यांच्याकडे जमा करण्यात आली आहेत. अपिलार्थी तहसील कार्यालय पारोळा येथे खर्च सादर केल्याचा दावा करतात. मात्र जिल्हाधिकाºयांकडे सुनावणीची नोटीस बजावल्याची पोहोच असूनही अपिलार्थी ते नाकारतात. यावरून अपिलार्थी यांनी बेकायदेशिर मार्गाचा अवलंब करीत मुदतीत निवडणूक खर्च सादर केल्याचे सिद्ध केल्याचा प्रयत्न करू पहात असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रक्रियेत तहसिल कार्यालयातील कर्मचारीसुद्धा सहभागी असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधीत बेकायदेशिर कृत्य करणाºया व्यक्तींविरूध नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अपिल अंशत: मंजूर करून जिल्हाधिकाºयांनी फेरचौकशी करण्याचे आदेश देत असल्याचे आदेशात म्हटले होते.
-----------
कर्मचारी योगायोगाने दोन दिवस जळगावला
जिल्हाधिकाºयांनी जि.प. व पं.स. सदस्यांच्या स्वतंत्र निकालपत्रात विवेचन व निष्कर्ष नोंदविले आहे. त्यातील नोंदी पाहता, जि.प. सदस्याने २१ मार्च २०१७ रोजी व पं.स.सदस्याने १५ मार्च २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्र केल्याचा दावा केला. मात्र या दोन्ही दिवशी मध्यवर्ती टपालाची जबाबदारी असलेले लिपिक जळगावला असल्याने तहसिलदार कार्यालयाच्या मध्यवर्ती आवक नोंदवहीत त्याची नोंद झाली नसल्याचे तहसील कार्यालयाकडून सांगण्यात आल्याचे नमूद आहे.