जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अधिकारी जुमानेत ना

जळगाव : जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना देऊन तसेच लेखी पत्र देऊनही नियोजनच्या खर्चाबाबत तसेच नवीन वर्षाच्या नियोजनासाठीच्या प्रस्तावांबाबतची योग्य स्वरूपातील माहिती देण्यास विविध शासकीय विभागांकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सोमवारी, याबाबत जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी बैठक चांगलीच गाजण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणे अपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ही बैठक पार पडली. मात्र त्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकींमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. आता राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झालेले असले तरीही अद्याप खातेवाटपच सुरू आहे. ते झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांची घोषणा होईल. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजनची बैठक होऊ शकलेली नाही. पुढील वर्षीचे नियोजन ठरविण्यासाठी राज्यस्तरावरील बैठक ही राज्याच्या अर्थसंकल्पापूर्वी म्हणजेच जानेवारी अखेर अथवा फेब्रुवारीत होणे अपेक्षित असते. त्यापूर्वी जिल्हास्तरावर बैठक होणे गरजेचे आहे. म्हणजेच जास्तीत जास्त १५ जानेवारीपूर्वी ही बैठक होणे अपेक्षित आहे. आता पालकमंत्र्यांची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हाधिकारी घेणार आढावा
दरम्यान पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नियोजनची बैठक होईपर्यंत झालेल्या कामाचा, खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी सोमवार, ६ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सर्व सबंधीत विभागांच्या अधिकाºयांची बैठक आयोजित केली आहे. त्यात नियोजनच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, आदिवासी घटक कार्यक्रम, अनुसुचीत जाती उपयोजना खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

ढिसाळ कारभार
मात्र विविध शासकीय विभागांचा कारभार अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने सुरू आहे. त्यात जिल्हाधिकाºयांकडून सूचना देऊनही या विभागांकडून बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे सोमवारी होणारी बैठक चांगलीच गाजण्याची शक्यता आहे.