जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्तीची नामुष्की टळली

जळगाव : वाळू ठेका घेण्यासाठी भरलेली निविदा रक्कम १३ वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाकडून परत मिळत नसल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह वाहन जप्तीचे आदेश दिले आहेत. मात्र या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाला कोणतेही आदेश नसल्याने प्रशासनाने यासाठी मदत मागवून घेतली आहे.
२००६ मध्ये टाकरखेडा-वैजनाथ वाळू गटाच्या लिलावात पहिल्या दोन जणांनी निविदा रक्कम भरुनही ठेका घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे तिसºया क्रमांकावर असलेले कैलास नारायण सोनवणे यांनी अडीच लाख रुपये इसारा रक्कम भरली होती. मात्र पहिल्या दोन जणांनी रक्कम भरुनही ठेका न घेतल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी विजय सिंघल यांनी तिघेही निविदा धारकांच्या रक्कम शासन जमा केल्या होत्या. त्या वेळी सोनवणे यांना ठेका न मिळाल्याने त्यांनी रक्कम परत मागितली होती. मात्र ती न मिळाल्याने सोनवणे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी १८ जानेवारी २०१२ रोजी निकाल देऊन सोनवणे यांना व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा प्रशासनानेही अपील केले होते. त्याचा निकाल लागून निविदेच्या मुद्दल रकमेसह सोनवणे यांना ४ लाख ४९ हजार १८५ रुपये देण्यात यावे. ही रक्कम न दिल्यास जिल्हाधिकाºयांची खुर्ची, कार, एसी, टेबल, पंखा, संगणक जप्त करण्याचे आदेश न्यायाधीश श्रीनाथ फड यांनी दिले. २७ नोव्हेंबर २०१९पर्यंत अथवा त्या पूर्वी याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

४२६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी न्यायालयाचे बेलीफ यांच्यासह कैलास सोनवणे हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले. त्या वेळी या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडे तसे काही आदेश आले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाकडे सदर रकमेची मागणी करावी लागणार असून यासाठी मुदत वाढवून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.