लोक न्यायालयात ६० हजार प्रकरणांचा जिल्ह्यात निपटारा

लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या वर्षभराच्या कालावधीत जिल्ह्यात ६० हजार ८१० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.  पक्षकारांना १७३ कोटी ८५ लाख ७३ हजार २६४ रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव के.एच.ठोंबरे यांनी ‘लोकमत’ ला दिली.

ठळक मुद्देसंडे स्पेशल मुलाखत  विधी सेवा प्राधिकरणाचा पुढाकार

सुनील पाटील । 
जळगाव : लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या वर्षभराच्या कालावधीत जिल्ह्यात ६० हजार ८१० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.  पक्षकारांना १७३ कोटी ८५ लाख ७३ हजार २६४ रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव के.एच.ठोंबरे यांनी ‘लोकमत’ ला दिली. दोन महिन्यापूर्वी जिल्ह्यात प्रथमच झालेल्या वैकल्पिक वाद निवारणात १९४ पैकी १८५ प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी घडवून आणत तडजोड करण्यात आली. तडजोडीची ही रक्कम ५० कोटीच्यावर असून टप्याटप्याने शेतकºयांच्या बॅँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जात आहे. लोक न्यायालयाच्या संदर्भात ठोंबरे यांच्याशी ‘लोकमत’ ने संवाद साधला असता तो प्रश्नोत्त्तर स्वरुपात देत आहोत.
लोक न्यायालय म्हणजे नेमके काय?
दुरावलेले संबंध, प्रलंबित व दाखलपूर्व असलेली प्रकरणे सांमजस्याने मिटविण्याकरिता भरविण्यात येत असलेल्या दाव्यांच्या प्रकरणाला लोक अदालत म्हणतात. महाराष्टÑातील उच्च न्यायालय, सर्व जिल्हा, तालुका, कौटुंबिक न्यायालये व इतर न्यायाधीकरण येथे राष्टÑीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये हे लोक न्यायालय घेण्यात येते.
कोणती प्रकरणे लोक न्यायालयात     
ठेवता येतात?
निगोशिएबल इन्स्टुमेंटस् अ‍ॅक्टच्या कलम १३८ खाली दाखल झालेली प्रकरणे ठेवता येतात. त्यात बॅँक वसुली, कामगार वाद, नोकरीबाबतचे प्रकरणे (त्यात पगार व इतर भत्यांचा समावेश आहे.) अपघात, महसूल, भूसंपादन, वीज व पाणी देयकाबाबत तसेच वैवाहिंक व इतर दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे. महसुलची जिल्हा व उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणेही ठेवता येतात.
-लोक न्यायालयात प्रकरण आल्यानंतर पक्षकाराला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरावे लागत नाही. लोकन्यायालयाच्या निवाड्याविरुध्द अपील करता येत नाही. खटल्यांमध्ये साक्षी, पुरावा, उलटतपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयात निकाली निघणाºया प्रकरणामंध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.
लोक न्यायालय कधी घेण्यात येते?
तालुका व जिल्हा पातळीवर दर महिन्याला लोक न्यायालय होते. त्यात न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत होते. शिवाय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वकील पुरविण्यात येतो. आता १३ जुलै रोजी लोक न्यायालय होणार आहे. या लोक न्यायालयात प्रकरणे ठेवण्यासाठी पक्षकाराला आधी प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो.