जि. प. पदाधिकाऱ्यांना ‘संकटमोचका’ची गरज

अधिकाºयांच्या मनमानीपुढे सारे हतबल

हितेंद्र काळुंखे
जळगाव : जिल्हा परिषदेत पदाधिकाºयांचे अधिकारी ऐकत नाहीत, अशा तक्रारी बºयाच दिवसांपासून आहेत मात्र यावर उपायच होत नसल्याने अखेर जि. प. अध्यक्षा उज्वला पाटील यांना महिला आयोगाकडे धाव घ्यावी लागली.
वास्तविक राज्य मंत्रीमंडळात प्रभावी समजले जाणारे तसेच मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असलेले जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे याच जिल्ह्याचे असून मागे सहा महिन्यांपूर्वी पदाधिकाºयांच्या तक्रारीनुसार त्यांनी देखील या प्रश्नवार जिल्हा परिषदेत ‘आॅपरेशन’ करावे लागेल असा इशारा पत्रकारांशी बोलताना दिला होता. अधिकाºयांची मनमानी सुरु असल्याबद्दल त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. अधिकाºयांनाही मंत्री महाजन यांच्या इशाºयाची अजिबात भिती वाटली नाही. म्हणूनच अधिकाºयांची मनमानी सुरुच राहिली.
असे अनेक किस्से गेल्या काही दिवसांमध्ये घडले. शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांंना माहिती न देता शिक्षकांचे समायोजा करण्यात आले, तेही नियमबाह्य. याबाबत भोळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. परंतु अधिकाºयांना काहीच फरक पडला नाही. यामुळे भोळे यांनी हा विषय विधानसभेत नेण्याचा मनोदय व्यक्त केला. तर दुसरी कडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी फाईल्स अडवून ठेवल्याने आणि अधिकारी सुचनांचे पालन करीत नाही, माहिती देत नाही, अपमानास्पद वागणूक मिळते.. आदी कारणांमुळे थेट महिला आयोगाकडे गेल्या.
विशेष म्हणजे येथील पदाधिकारी हे सत्ताधारी भाजपाचेच आहे. मंत्री महाजनही त्यांचेच आहे. त्यांचा राज्यात दबदबा आहे. असे असताना येथील अधिकाºयांना अजिबात कोणाचीही पर्वा नाही हेच या विषयांमधून जाणवते. जि. प. तील पदाधिकारी यामुळे हतबल झाले असून संकटमोचक म्हणविले जाणारे गिरीश महाजन हे पदाधिकाºयांसाठी संकटमोचक ठरतील का? हाच आता महत्वचा प्रश्न आहे.