मरण नको, कजर्माफी द्या !

व्यथा बळीराजाची : मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रचंड नाराजी

चाळीसगाव : उत्तर प्रदेशातील शेतक:यांना कजर्माफीचे आश्वासन आणि महाराष्ट्राच्या शेतक:यांना ठेंगा. केंद्र सरकारचे हे दुटप्पी धोरण असून मुख्यमंत्र्यांनीही तोंडाला पाने पुसली. मरण नको, तर कजर्माफी द्या, सातबारा कोरा कराच, असा टाहो बळीराजाने फोडला. ‘लोकमत’ने  प्रत्यक्ष बाजार समितीत जाऊन यासंबंधी संवाद साधला. आश्वासन नको तर कजर्माफी द्याच, असा स्पष्ट सूर सव्रेक्षणात उमटला.
राज्यातील शेतक:यांना कजर्माफी देण्यासाठी 30 हजार 500 कोटींची गरज आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक असणा:या राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाने कजर्माफीविषयी आक्रमक भूमिका घेतली असून शिवसेनेचेही बळ यासाठी मिळत आहे. शेतकरी मोठय़ा आशेने अधिवेशनाकडे नजरा लावून बसले आहे. कजर्माफी मिळेल असे त्यांना वाटत असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी हा चेंडू केंद्राकडे टोलवला आहे. शेतक:यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी कजर्माफी  हा उपाय नसला तरी यामुळे काहीअंशी का होईना यातना कमी होतील, असे शेतक:यांचे म्हणणे आहे.
 उत्तर प्रदेशातील शेतक:यांनी कजर्माफी मागितली नसतानाही निवडणुकीत त्यांना आश्वासन मिळाले. गत अडीच वर्षापासून राज्यातील शेतकरी कजर्माफीची सातत्याने मागणी करीत असूनही याबाबत टोलवाटोलवी का होत आहे? असा सवालही शेतकरी करीत आहे.
चाळीसगाव तालुक्यातील स्थिती 
तालुक्यात 90 हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात खरिपाचा पेरा होतो.  70 ते 80 हजार हेक्टर क्षेत्र          रब्बीचे असते. चाळीसगाव तालुका तीव्र अवर्षणग्रस्त प्रकारात मोडला जातो.
गेल्या 3-4 वर्षापासून कधी दुष्काळ, तर कधी गारपिटीने शेतक:यांचे कंबरडे मोडले जात आहे. गतवर्षी पजर्न्यमानाने सरासरी ओलांडली, यामुळे उत्पन्नाचा निर्देशांक वाढला आहे. तथापि, अगोदरचे थकीत कर्ज व शेतमालाचे कोसळलेले भाव अशा कोंडीत शेतकरी नागवा  झाला आहे.
 फळबाग अनुदानाबाबतही निराशा झाली असून नोटाबंदीचाही फटका बसल्याचे शेतक:यांनी सांगितले.
शेतमालाला भाव नाही
यंदा शेतक:यांच्या पदरात निसर्गाने उत्पन्नाचे माप चांगले टाकले. मात्र, शेतमालाचे भाव कोसळल्याने हाती काहीच लागले नाही. कधी बाजार पडतो, तर कधी दुष्काळ भाजून काढतो. अर्थ एकच, शेतक:याची अवस्था पीक हाती येऊन न आल्यासारखीच.
कपाशी, मका, तूर, बाजरी, ज्वारीचे भाव यंदा कमी आहेत. उत्पन्न चांगले येऊनही भाव नसल्याने ताळेबंद साधायचा कसा? अशी हतबलतादेखील शेतक:यांनी मांडली. कपाशी चार हजार रुपये क्विंटल, मका हजार ते अकराशे, कांदा  150 ते 300 रुपये, बाजरी 1200-1300 रुपये प्रती क्विंटल असे भाव आहेत. हे  गेल्या दोन -तीन वर्षातील भाव पाहता सर्वाधिक कमी असल्याचा हिशोबच शेतक:यांनी पुढे ठेवला.
2008 प्रमाणेच विद्यमान सरकारने कर्ज माफ करावे, अशी शेतक:यांची मनोधारणा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कजर्माफी देण्यास नकार दिल्याने शेतक:यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चरणदास या शेतक:याला यामुळे रडू कोसळले. सरकारने कोणतीही चर्चा न करता सरसकट कजर्माफी करून सातबारा कोरा करावा, असा पर्याय बहुतांश शेतक:यांना योग्य वाटतो. 2017 मध्ये कजर्माफी दिल्यास त्याचा फायदा पुढील काही वर्ष हमखास होईल, असे गणितदेखील शेतक:यांनी सांगितले. 2008 मध्ये झालेली कजर्माफी ही बडय़ा शेतक:यांसाठी फायदेशीर ठरली होती. यापुढे कजर्माफी झाल्यास त्याचा फायदा अल्पभूधारक शेतक:यांना व्हावा, याकडेही शेतक:यांनी लक्ष वेधले.
नोटाबंदीचाही फटका, रोजगार बुडाला
नोटाबंदीचा काय परिणाम  झाला, असा प्रश्नही सव्रेक्षणात विचारण्यात आला. यावर शेतक:यांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या. यामुळे रोजगार बुडाल्याचेही त्यांनी सांगितले. धनादेशाद्वारे व्यवहार होत असल्याने नुकसान झाले. रोख पैशासाठी माल कमी भावाने विकावा लागला. याचा फायदा  व्यापा:यांनीदेखील घेतला, असे मुद्देही शेतक:यांनी अधोरेखित केले.
72 शेतक:यांनी कवटाळले मृत्यूला
चाळीसगाव तालुक्यात गेल्या 4 वर्षात 72 शेतक:यांनी नापिकी व निसर्गाच्या लहरीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. 2014 (18), 2015 (23),  2016 (29), 2017 (2). 72 पैकी 13 शेतकरी शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. 57 प्रस्ताव अपात्र करण्यात आले, तर 2 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
यंदा मी मक्याचे उत्पादन घेतले. उत्पन्न भरभरून आले खरे. मात्र, भाव पडले. एकरी उत्पन्नाचा खर्च काढायचा कसा? असा प्रश्न पडला आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षात कर्ज काढून हंगाम घेतला. त्यामुळे कजर्माफी मिळालीच पाहिजे, कजर्माफीचा फायदा निश्चित होईल.
-दारासिंग रामदास चव्हाण,
पाटणा, ता.चाळीसगाव
कोरडवाहू शेती करतो. डोक्यावर कर्जाचा बोजाही आहे. यापूर्वी 2008 मध्ये  कजर्माफीमुळे उभारी मिळाली. पुढची काही वर्ष तरी मोकळा श्वास घेता आला. यंदा कपाशीला भाव नसल्याने मेळ साधावा कसा, अशी चिंता आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणेच आम्हालाही कजर्माफी मिळावी.
    -सरिचंद मंगू राठोड, खेडे, ता.चाळीसगाव
नोटाबंदीमुळे नुकसान सहन करावे लागले. रोजगारही मिळत नाही. यावर्षी बाजरीचे उत्पन्न घेतले. बँकेचे कर्ज थकीत असून उद्योगपती कर्ज बुडवतात; मग शेतक:यांना कजर्माफी का नाही? यालाच अच्छे दिन म्हणायचे का? रोखीने माल विकताना भाव कमी मिळतो.
-सुदाम विठ्ठल खैरनार,
 न्यायडोंगरी, ता.नांदगाव
वडिलांसोबत शेती करतो. अडीच एकर क्षेत्र असून तेही कोरडवाहू आहे. तीन वर्षापूर्वीचे कर्ज थकले आहे. त्यावरील व्याजदेखील फुगले आहे. यावर्षी बाजरी पिकवली. मात्र, गेल्या वर्षापेक्षा भाव कमी आहे. 2008 प्रमाणेच कजर्माफी द्यावी. त्याचा त्या काळात चांगला फायदा झाला होता.
    -चरणदास काळू राठोड, राजदेहरे
मुख्यमंत्री पूर्वी शेतक:यांच्या प्रश्नावर आक्रमक व्हायचे. सत्तेचा मुकुट मिळताच त्यांची कृती शेतकरीविरोधी झाली.  शेतक:यांचे कर्ज माफ करून सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. यावर्षी तुरीचे उत्पन्न  घेतले. हमी भावाने विक्री केल्यास चेक घ्यावा लागतो. रोखीने विकण्यासाठी बाजार समितीत आलो आहे.
    -शिवा चंदू जाधव, वाघले, ता.चाळीसगाव