कुणी मुख्याधिकारी देता का मुख्याधिकारी?

गत दोन वर्षांत येथे सात मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याही. मात्र ‘खुर्ची’ला काही केल्या स्थैर्य मिळाले नाही. यातील पाच मुख्याधिकारी हे प्रभारी होते तर दोन पूर्णवेळ म्हणून मिळाले. पूर्णवेळ मुख्याधिकारी असलेले शंकर गोरे यांची सहा तर नितीन कापडणीस यांची अवघ्या दोन महिन्यांतच बदली झाली. जणू मुख्याधिकारी खुर्चीचे ‘संगीतखुर्ची’त रूपांतर झाले आहे का, असा प्रश्न पडला आहे. विद्यमान भाजपच्या सत्ताकाळाची साडेचार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पाच ते सात महिन्यांनंतर कोरोनाचा उद्रेक आटोक्यात आल्यास पालिकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाऊ शकते.

सत्ताधाऱ्यांकडून शहरात ३०० कोटींची विकासकामे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. विकासकामे सुरू असताना मूलभूत नागरी सुविधांचे काय, हा प्रश्न आता शहरवासीय विचारू लागले आहेत. हा संताप सामाजिक संघटनांसह नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनांतूनही स्पष्टपणे उमटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मागसूमही नसताना १९६७मध्येच डॉ. प्रमिला पूर्णपात्रे या पहिल्या महिला नगराध्यक्षा म्हणून येथे विराजमान झाल्या. पुढे हे वर्तूळ २०१७पर्यंत विस्तारले गेले. भाजपतर्फे चांगल्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या आशालता चव्हाण यादेखील पहिल्या मागासवर्गीय लोकनियुक्त नगराध्यक्षा ठरल्या आहेत. १९७१मध्ये पालिकेच्या सुवर्ण महोत्सवाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती लाभली होती.

अनिलदादा देशमुख यांनी २८ वर्षे नगराध्यक्षपद भूषविले. मागासवर्गीय यशवंत जाधव यांनादेखील उपनगराध्यक्षपद भूषविता आले. ब्राह्मण समाजातील दादाजीनाना भंडारी असतील किंवा न्हावी समाजाचे विनायक वाघ, आदिवासी ठाकूर जमातीचे पुंडलिक ठाकूर यांना नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष पदाची संधी मिळाली. मुस्लीम समाजासही नगराध्यक्षपदापर्यंतचा सत्तेतील वाटा मिळाला. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातील घटकांना पालिकेत मिळालेले प्रतिनिधित्व सत्तेतील जातीय सलोख्याचे दर्शन घडविते. गत साडेचार वर्षांतील पालिकेचा राजकीय पोत पाहिला तर हा वारू भरकटलाय हे कुणीही नाकारणार नाही.

२०१७च्या निवडणुकीत भाजपने सत्ता परिवर्तनाचा मास्टरस्ट्रोक मारला. पुढे अपक्ष आणि शिवसेनेच्या सदस्यांना गळाला लावत सत्तेचा सोपानही गाठला. शहर विकास आघाडीला सर्वाधिक १७ जागा मिळूनदेखील पालिकेच्या सभागृहात विरोधी बाकांवर बसावे लागले. भाजपच्या सत्ताकाळात गत साडेचार वर्षांत कुरघोडीच्या राजकारणाचेच विशेष करून क्लायमॅक्स बघायला मिळाले. त्यामुळे हा आखाडा गाजत राहिला. हाणामारी, लाचलुचपत प्रकरण, काही दिवसांपूर्वी मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातच नगराध्यक्षा व नगरसेविकेच्या पतीमध्ये झालेला वाद, वादळी ठरलेल्या सर्वसाधारण सभा, पुन्हा पुन्हा रद्द होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभा हे सत्र येथेच थांबले असे नाही. विरोधी आणि सत्ताधाऱ्यांकडून आरोपांच्या फैरी झाडण्यासाठी पत्रकार परिषदांचे रतिब सुरूच आहेत.

यातून ‘तू तू... मै मै...’ तेवढी होत आहे. शहरात समस्यांनी डोके वर काढले आहे. विविध विकासकामे सुरू असताना मुख्याधिकाऱ्यांची खुर्ची मात्र स्थिर नाही. याचा थेट परिणाम दैनंदिन नागरी सुविधांवरही होत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी येथे पूर्णवेळ मुख्याधिकारी म्हणून आलेले नितीन कापडणीस यांनी गुरुवारी पदभार सोडून आपल्या बदलीचे ठिकाण गाठले आहे. त्यामुळे पालिकेतील मुख्याधिकारी पदाची खुर्ची पुन्हा रिकामी झाली आहे.

दोन वर्षांत अनिकेत मानोरकर आणि नितीन कापडणीस हे पूर्णवेळ मिळालेले मुख्याधिकारी वगळता अमोल मोरे, डॉ. विजयकुमार मुंडे, विकास नवाळे या प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांनी २४ महिन्यांतील १८ महिने पालिकेचा गाडा हाकला आहे. मानोरकर हे दोन वर्षे पूर्णवेळ मुख्याधिकारी म्हणून लाभले. पालिकेतील भाजपच्या साडेचार वर्षांचा ताळेबंद पाहता राज्यातही जवळपास तीन वर्षे भाजपचीच सत्ता होती. या कालावधीतही येथे पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पुन्हा प्रभारी की पूर्णवेळ? हे औत्सुकही कायम आहे.