संकटात असलेल्या शेतकºयांकडे कर्ज वसुली, वीज बिल वसुलीची सक्ती करू नका - पालकमंंत्री गिरीश महाजन यांचे आदेश

नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर घेतला जिल्हाभरातील आढावा

जळगाव : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून यामुळे जिल्ह्यात गंभीर पीक परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे कर्ज वसुली, वीजबिल वसुली, पिक विम्याला लाभ या विषयी शेतकºयांची अडवणूक करू नये, असे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी दिले.
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महाजन यांनी शनिवारी अधिकाºयांसह यावल तालुक्यातील डांभुर्णी तसेच जळगाव तालुक्यातील विदगाव व ममुराबाद या तीन गावांमध्ये शेतातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीक नुकसानीबाबत तातडीची आढावा बैठक घेतली, यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस आमदार चंदूलाल पटेल, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गायकवाड, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. ए. बोटे, नाबार्डचे श्रीकांत झांबरे, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नंदकुमार महाजन यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, विमा कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.
सुट्टी न घेता सात दिवसात पंचनामे पूर्ण करा
जिल्हा प्रशासनाने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकºयांच्या पिकांचे सरसकट पंचनामे तात्काळ पूर्ण करावेत. यासाठी पुढील एक आठवडा कोणीही सुट्टी घेवू नये. पंचनामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी यंत्रणेने अधिक वेळ काम करुन वेळेत पंचनामे पूर्ण करावेत. एकही शेतकरी पिकाच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अर्ज भरण्यासाठी पीक विम्याच्या पावतीची आवश्यकता नाही
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पीक विमा कंपनीकडून भरपाई मिळण्यासाठी करावयाच्या अर्जासोबत पीक विमा काढलेल्या पावतीची पीक विमा कंपनीकडून मागणी करण्यात येत आहे. अशी बाब अधिकाºयांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता पालकमंत्र्यांनी विमा कंपनीच्या अधिकाºयांना याबाबत जाब विचारुन अशा पावतीची आवश्यकता कशासाठी आहे. शेतकºयांनी पीक विमा घेतल्याची नोंद आपल्याकडे असताना पुन्हा पावतीची मागणी करु नये अशा सूचना दिल्या. त्यावळी पावतीची आवश्यकता नसल्याचे विमा कंपनीच्या अधिकाºयांनी बैठकीत सांगितले. त्यामुळे आता शेतकºयांना अर्जासोबत पावती जोडण्याची आवश्यकता नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच शेतकरी अडचणीत असताना बँकांनी सद्य परिस्थितीमध्ये शेतकºयांकडून कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये. अशा सूचना बँकेच्या अधिकाºयांना दिल्या. त्याचबरोबर वीजबीलाची वसुली थांबविण्यासाठी शासन स्तरावर विचार सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भरपाई देण्यासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद
अतिवृष्टिमुळे संपूर्ण राज्यात भीषण परिस्थिती असल्यामुळे शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची सूचना प्रशासनास दिली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडेही मदतीची मागणी केली आहे. शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
धीर सोडू नका, शासन शेतकºयांच्या पाठीशी
बैठकीपूर्वी पालकमंत्री महाजन यांनी ममुराबाद, विदगाव, डांभुर्णी आदी गावातील शेतकºयांच्या शेतावर जाऊन अतिवृष्टीमुळे झालेल्या मका, सोयबीन, कापूस, ज्वारी इत्यादी पीकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच तेथील शेतकºयांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. धीर सोडू नका, शासन शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही महाजन यांनी या वेळी दिली. तसेच पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासन एक आठवड्याच्या आत पूर्ण करणार आहे. पावसामुळे शेतकºयांच्या पीकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे चित्र सर्वत्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकºयांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल असेही, महाजन यांनी भेटीप्रसंगी सांगितले.